मंगळवार, 7 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NCERT Syllabus Change updates: राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) आपल्या पुस्तकांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. एकीकडे विद्यार्थी नवीन पुस्तके बाजारात पूर्णपणे उपलब्ध होण्याची वाट पाहत आहेत, तर दुसरीकडे पुस्तकांमध्ये केलेले बदल सातत्याने वादाचा विषय ठरत आहेत. यापूर्वी, इयत्ता ८ वीच्या पुस्तकानंतर आता, इयत्ता ९ वीच्या नवीन सामाजिक शास्त्र विषयाच्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेला एक ‘स्वतंत्र’ संस्था म्हणून सादर करण्यात आले आहे. या दोन्ही बदलांमुळे शिक्षण आणि अभ्यासक्रमात केल्या जाणाऱ्या सुधारणांवर पुन्हा एकदा वादविवाद सुरू झाले आहेत.
एनसीआरटीने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) अंतर्गत इयत्ता ९ वीच्या नवीन राज्यशास्त्र (Political Science) विषयाच्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेला एक निष्पक्ष आणि स्वतंत्र संस्था म्हणून दर्शवले आहे. पुस्तकात म्हटले आहे कि, न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करते, संविधानाची भावना जिवंत ठेवते आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावते. नवीन पुस्तकात सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या सिद्धांताची स्पष्टीकरण देताना, न्यायव्यवस्था ही विधीमंडळ (Legislature) आणि कार्यपालिका (Executive) यांच्यापासून पूर्णपणे स्वतंत्र राहून काम करते, असे सांगण्यात आले आहे.
नवीन राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे, संविधानाचे रक्षण करणे, विधीमंडळ आणि कार्यपालिकेपासून स्वातंत्र्य व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review), असंवैधानिक कायदे रद्द करण्याचा अधिकार, जनहित याचिकेच्या (PIL) माध्यमातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
इयत्ता ९ वीच्या पुस्तकात ज्या प्रकारे न्यायव्यवस्थेचे कौतुक केले गेले आहे, त्याच्या अगदी उलट याच वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या इयत्ता ८ वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकात ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ या प्रकरणावरून एनसीआरटीला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. यानंतर एनसीआरटीला ८ वीचे ते पुस्तक सर्व ठिकाणांवरून मागे घ्यावे लागले होते आणि न्यायालयाची माफीही मागावी लागली होती.
एनसीआरटीच्या माहितीनुसार, इयत्ता ९ वीचे नवीन राज्यशास्त्राचे पुस्तक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून तयार करण्यात आले आहे. परिषदेने स्पष्ट केले आहे की, संविधानाशी संबंधित विषय आता वेगवेगळ्या इयत्तांमध्ये त्यांच्या काठिण्यपातळीनुसार टप्प्याटप्प्याने शिकवले जातील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना या संकल्पना हळूहळू आणि चांगल्या प्रकारे समजतील. हे विषय केवळ एकाच पुस्तकापुरते मर्यादित राहणार नाहीत.
तसेच न्याय, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद यांसारखी घटनात्मक मूल्ये देखील विविध इयत्तांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये संविधान, लोकशाही व्यवस्था आणि नागरिकत्वाच्या मूल्यांची समज अधिक दृढ करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
