बुधवार, 17 जून 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Pavel Durov on Telegram Ban: २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या नीट-युजी (NEET-UG) पुनरपरीक्षेपूर्वी केंद्र सरकारने टेलिग्राम (Telegram) या मेसेजिंग ॲपवर लावलेली तात्पुरती बंदी आता राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनली आहे. एकीकडे सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे (NTA) म्हणणे आहे की, परीक्षेची निष्पक्षता राखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना खोट्या अफवांपासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक होते. तर दुसरीकडे, टेलिग्रामचे संस्थापक आणि सीईओ (CEO) पावेल ड्यूरोव्ह यांनी या निर्णयावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. काही चुकीच्या लोकांमुळे कोट्यवधी सामान्य वापरकर्त्यांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
टेलिग्रामचे संस्थापक पावेल ड्यूरोव्ह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) वर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भारत सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी लिहिले की, “भारताच्या आयटी मंत्रालयाने (IT Ministry) काही लोकांद्वारे परीक्षेचे लीक मेसेज शेअर केल्याच्या आरोपावरून टेलिग्रामवर एका आठवड्यासाठी बंदी घातली आहे. यामुळे भारतातील १५ कोटींहून अधिक सामान्य वापरकर्त्यांवर परिणाम झाला आहे, तर वास्तविक गुन्हेगारांवर याचा काही खास फरक पडणार नाही.” अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे समस्या सुटत नाही.
तांत्रिक प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी गैरप्रकार करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करणे अधिक प्रभावी ठरेल, असे ड्यूरोव्ह यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९A (Section 69A of IT Act) अंतर्गत टेलिग्रामच्या सेवांवर २२ जून २०२६ पर्यंत तात्पुरती बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. ही बंदी नीट-युजी पुनरपरीक्षा आणि त्याच्या लगेचच नंतरचा काळ कव्हर करते. एनटीएच्या मते, गेल्या काही आठवड्यांत टेलिग्रामवर असे अनेक चॅनेल्स सक्रिय होते, जे विद्यार्थ्यांना परीक्षेची प्रश्नपत्रिका देण्याचा खोटा दावा करत होते आणि त्याबदल्यात हजारो ते लाखो रुपयांची मागणी केली जात होती. हे पूर्णपणे फसवणुकीचे नेटवर्क होते, जे विद्यार्थी आणि पालकांच्या चिंतेचा गैरफायदा घेत होते.
एनटीएने स्पष्ट केले आहे की, टेलिग्रामवरील ही बंदी कोणत्याही नवीन पेपर लीकच्या घटनेमुळे लावलेली नाही. एनटीएचे महासंचालक अभिषेक सिंह यांनी सांगितले की, “मुख्य चिंता बनावट मेसेज आणि खोट्या पेपर लीकच्या दाव्यांबद्दल होती, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक ताण आणि संभ्रम निर्माण होत होता.” परीक्षेच्या सुरक्षित प्रणालीबाहेर कोणतीही खरी प्रश्नपत्रिका उपलब्ध नसते आणि पेपर विकण्याचा प्रत्येक दावा हा फसवणूक आहे, असे सांगत एनटीएमध्ये सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
एनटीएच्या मते, टेलिग्रामवर बंदी घालणे हा शेवटचा पर्याय होता. याआधी गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने’ (I4C) बिहार, गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांच्या मदतीने अनेक संशयास्पद चॅनेल्स, ग्रुप्स आणि बॉट्स हटवले होते. यामध्ये ‘पेपर लीक नीट’, ‘री-नीट २०२६’, “प्रायव्हेट माफिया” आणि “REE NEET MAFIAA” अशा नावांच्या चॅनेल्सवर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, तरीही खोटे मेसेज पूर्णपणे न थांबल्यामुळे प्लॅटफॉर्म पातळीवरच बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
