फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील शाळांमध्ये क्रीडा व शारीरिक शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांची ४ हजार ८६० पदे भरण्यास नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे क्रीडा शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये मानधन तत्त्वावर ११ महिन्यांसाठी क्रीडा शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात येत होत्या. मात्र, आता केंद्र शाळांच्या स्तरावर नियमित स्वरूपात क्रीडा शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आल्याने हा निर्णय दीर्घकालीन आणि सकारात्मक बदल घडवणारा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नियमित व दर्जेदार शारीरिक शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नव्या योजनेनुसार मंजूर करण्यात आलेली ही ४,८६० पदे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये भरली जाणार आहेत. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये आजवर स्वतंत्र क्रीडा शिक्षक उपलब्ध नसल्याने शारीरिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत होते. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीवर त्याचा परिणाम दिसून येत होता. आता हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटण्याची शक्यता असून, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील शाळांमध्ये सकारात्मक बदल घडेल, अशी अपेक्षा शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील शिक्षक संवर्गातील एकूण २ लाख ३६ हजार २२८ पदे ही पायाभूत (प्राथमिक) पदे म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच २१ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील समूह साधन केंद्रांची (केंद्र शाळा) पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार सध्या राज्यात ४ हजार ८६० समूह साधन केंद्रे कार्यरत आहेत.
याशिवाय १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे संचमान्यतेचे निकष सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक केंद्र शाळेच्या स्तरावर एक क्रीडा शिक्षक नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परिणामी, केंद्रस्तरीय विशेष क्रीडा शिक्षकांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण झाला असून, त्यामध्ये एकूण ४,८६० पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी) संवर्गातील प्रत्येकी एक पद मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे समावेशक शिक्षणालाही चालना मिळणार असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम होणार आहेत. एकूणच, क्रीडा शिक्षकांच्या पदांना मिळालेली ही मंजुरी राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेसाठी महत्त्वाची ठरणार असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
