मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्रात उष्णतेचा हाहाकार! शाळा १५ ऐवजी २६ जूनपासून सुरू करा
दरवर्षी विदर्भ वगळता राज्यातील बहुतांश शाळा १५ जूनपासून सुरू होतात. मात्र, यंदा संपूर्ण महाराष्ट्रात, विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात उष्णतेची आहे. विक्रमी सविता किया पातळीवर पासूनचली के जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४३ ते ४७ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदवले जात आहे. हवामान खात्यानेही जूनच्या पहिल्या व दुसऱ्या आठवड्यातही तीव्र उष्णतेचा इशारा दिला आहे.
आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यात उष्माघाताच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती व वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४४.५ ते ४६.२ अंशांदरम्यान नोंदवले गेले असून, ८५० हून अधिक उष्माघाताची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यापैकी १२० हून अधिक रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील लातूर, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे देखील उष्माघाताची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
संभाजीनगर जिल्ह्यातदेखील ४३ अंशापर्यंत तापमान गेल्याने विशेष करून लहान मुलांना उन्हामुळे तास होण्याची शक्यता अधिक बळावली असल्याचे शिक्षक समितीने निवेदनात म्हटले आहे. ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थी पायी, सायकलने किंवा एसटी बसने प्रवास करत असल्याने दुपारच्या कडक उन्हात त्यांचा प्रवास धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शासनाने संवेदनशील भूमिका घेत शाळा सुरू करण्याची तारीख पुढे ढकलावी, अशी मागणी शिक्षक समितीने आहे. या संदर्भात शिक्षक समितीतर्फ उदय शिदि, विजय कोंबे, राजन कोरगांवकर, किशोर पाटील यांनी शासनाला निवेदन सादर केले आहे. तसेच या मागणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, त्यावर पुढील सुनावणी ९ जून रोजी होणार असल्याची माहिती सतीश कोळी यांनी दिली आहे.
५ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांची प्रतिकारशक्ती तुलनेने कमी असल्याने त्यांना उष्णतेचा अधिक फटका बसू शकतो. दुपारच्या वेळेत शाळेतून घरी परतताना विद्यार्थ्यांना डिहायड्रेशन, चक्कर येणे, उलट्या होणे तसेच उष्माघाताचा धोका संभवतो. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये अद्याप पुरेशा प्रमाणात पखे, थंड पिण्याचे पाणी किवा ओआरएसची सुविधा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ होण्याची शक्यता असल्याचे समितीने म्हटले.
२६ जूनपर्यंत उष्णतेची तीव्रता कमी होईल, असा अंदाज आहे. शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शनिवार किंवा रविवारी अतिरिक्त तासिका घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करता येईल, मात्र विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि जीवित सुरक्षितता ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
