परिणामी ३० ते ४० वर्षापासून गोदामात काम करणाऱ्या हमालांची सुमारे ९० टक्के काम कमी होणार असल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येणार आहे. माथाडीशी संबंधित कोणतेही काम असेल तर त्याचे नियंत्रण, नियोजन, वेतन, थकबाकी पगार करणे आदी बाबींची पूर्तता करण्याची जिम्मेदारी, कायद्याने जिल्हा माथाडी मंडळावर दिलेली असताना, या जीआरमध्ये माथाडी मंडळांना पूर्णपणे बेदखल केले गेल्याचेही त्यानी निदर्शनास आणून दिले. पुरवठा विभागाने परिपत्रकातील चूक तात्काळ दुरुस्त केली नाही तर, आज २७ मे पासून जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील सर्व काम बंद करून, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत उपोषण सुरू केले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला.
आंदोलनाला जगन्नाथ काळे, सुभेदार मेजर सुखदेव बन, राजेंद्र जेधे, जगन भोजने, फारुखभाई, युसूफभाई, सचिन पगारे, संजू पवार, सुनील अडगळे, विजय खंडागळे, सत्तारभाई, प्रभाकर गायकवाड, कैलास वाघ, गौतम बनकर, सचिन दिवेकर, समीर शेख, अशोक तेलगोटे, देविदास किर्तीशाही, प्रवीण सरकटे यांचा पाठिंबा मिळाला तर आंदोलनात सर्जेराव जाधव, साथी बाळू हिवराळे, साथी अली खान, साथी भारत गायकवाड, साथी रुपेश लोने, राजू हातागळे, नन्नावरे, कल्याण तुपे, प्रवीण पगारे, राहुल त्रिभुवन आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
वेतन ठरवून पगार करण्याची जबाबदारी जर कायद्याने माथाडी मंडळावर दिली असेल तर, जीआरद्वारे सदरील जबाबदारी काढून घेण्याचा अधिकार पुरवठा विभागाला कोणी दिला ? असा प्रश्न लोमटे यांनी यावेळी उपस्थित केला. पुरवठा विभागाचे सदरील परिपत्रकच बेकायदेशीर असल्याने ते तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कामगारांच्या या आहेत मागण्या माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. माथाडी कामगारांना, पोलिस संरक्षण देऊन पूर्ववत कामावर पाठवावे. वेतनवाढीचे करार निर्धारित वेळेत करावे. थकबाकी वसुली निश्चित कालमर्यादेत वसूल करावी. वेळेवर पगार न करणारांना दंडित करावे.
