बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
छत्रपती संभाजीनगरचा भव्य विस्तार! (Photo Credit- X)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या नियोजन प्राधिकरणाच्या बैठकीत या संदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शहराचा वाढता विस्तार आणि नागरी सुविधांवरील ताण लक्षात घेऊन सात तालुक्यांतील ३११ गावांचा नियोजन प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला आहे. या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सुरुवातीला मूलभूत
सुविधांची स्थिती तपासून स्वतंत्र डीपीआर तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर, पैठण, गंगापूर, फुलंब्री, वैजापूर, कन्नड आणि खुलताबाद परिसरातील गावांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. गावांमध्ये स्वच्छ नियमित पाणीपुरवठा, कचरा संकलन व विल्हेवाट, अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीची अग्निशमन सेवा उपलब्ध करण्यावर भर राहणार आहे.
यापूर्वी सिडकोने झालर क्षेत्रातील २६ गावांचा विकास आराखडा तयार केला होता. त्यामुळे ती गावे वगळून उर्वरित गावांसाठी स्वतंत्र नियोजन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर प्राधिकरणाच्या समितीकडून निधीची तरतूद केली जाईल. त्यानंतर राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होणार आहे.
३११ गावांचा अंतिम विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन आणि अग्निशमन या चार प्रमुख घटकांचा सखोल अभ्यास करून त्यानुसार स्वतंत्र डीपीआर तयार केला जाणार आहे. भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरी विस्तार लक्षात घेऊनच सुविधा उभारल्या जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगर नियोजन प्राधिकरणासाठी राज्य शासनाने २२० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, अद्याप या निधीचा वापर झालेला नाही. याच निधीतून प्राथमिक स्तरावर डीपीआर तयार करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. तसेच नियोजन प्राधिकरणासाठी आवश्यक अतिरिक्त मनुष्यबळाची नियुक्ती, वेतन आणि प्रशासकीय खर्चही या निधीतून भागविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासाला चालना मिळणार आहे.
नियोजन प्राधिकरणात समाविष्ट गावांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर, पैठण, गंगापूर, फुलंब्री, वैजापूर, कन्नड आणि खुलताबाद तालुक्यांचा समावेश आहे. शहरालगतच्या ग्रामीण भागात झपाट्याने वाढणारी वसाहत आणि औद्योगिक विस्तार लक्षात घेऊन या भागांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
