बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
आजारपपणामुळेच अनुपस्थिती
यावर्षीच्या शेवटच्या सत्रात याचिकाकर्तीला मानसिक आजाराचे निदान झाले. त्यामुळे, तिला नैराश्य, भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यात अडचण आणि तणाव सहन न होण्यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागले. तसे असले तरीही मागील सत्रांमध्ये तिची उपस्थिती आवश्यक टक्केवारीपेक्षा जास्त होती. आजारपामुळे आत्महत्येचे विचार आणि भास होण्यासारख्या लक्षणांचा समावेश होता.
तिचे पालक तिला मूळ गावी घेऊन गेल्याची माहिती मुलीच्या वडिलांनी विद्यापीठाला दिली होती, परंतु, उपस्थित न राहण्याबाबत विद्यापीठाशी कोणताही पुढील पत्रव्यवहार केला नाही. याचिकाकर्ती सलग एक महिना अनुपस्थित राहिल्यानंतर, विद्यापीठाने १५ एप्रिलला अंतिम सत्राच्या पुनर्परीक्षेला बसण्यास मनाई करणारे पत्र पाठवले.
Pune Crime: पुन्हा संसार वाचवण्यासाठी गेली, पण जीव गमावला; पतीने ओढणीने गळा आवळून पत्नीची केली हत्या
सहानुभूती हा अधिकाराचा पर्याय असू शकत नाही
विद्यार्थिनीच्या वैद्यकीय परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, या महिन्यात होणाऱ्या तृतीय वर्षाच्या फेरपरीक्षेस बसण्याची विनंतीही केली होती. अन्यथा तिचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल आणि त्यामुळे तिच्या शैक्षणिक कारकीर्दीचे व मानसिक आरोग्याचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता. परंतु, शैक्षणिक बाबींमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप मर्यादित असून शैक्षणिक मानके व उपस्थितीचे नियमन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थाच सर्वांत योग्य आहेत, असे न्या, रियाज छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थिनीला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. तसेच, ते या तरुणीच्या परिस्थितीबाबत मनापासून सहानुभूती आहे. परंतु, सहानुभूती हा कायदेशीर अधिकाराचा पर्याय असू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
