रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
४.५० कोटींचा वर्धा मर्चेंट नागरी सहकारी पतसंस्थेचा घोटाळा उघड
विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. जामीन अर्ज फेटाळूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने ठेवीदारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून, प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
कायद्याची प्रक्रिया वेगाने व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी ठेवीदारांकडून करण्यात येत आहे. राजकीय हस्तक्षेपाच्या चर्चाना उधाण आले आहे. या प्रकरणात जिल्ह्यातील एका लोकप्रतिनिधीच्या स्वीय सहाय्यकाचे नाव समोर आल्यामुळे या घोटाळ्याबाबत विविध स्तरावर चर्चा सुरू आहे. तथापि या संदर्भात संबंधितांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. काही ठेवीदारांनी तपास प्रक्रियेत राजकीय दबाव असल्याचा संशय व्यक्त केला असला तरी याबाबत पोलिस प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही.
या प्रकरणात सुमारे १ कोटी १३ लाख रुपयांच्या ठेवी अडकल्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक शेतकरी, कष्टकरी, छोटे व्यावसायिक आणि निवृत नागरिकांनी आपली बचत या फायनान्स संस्थेत गुंतवली असल्याचे सांगितले जाते. पैसे परत मिळण्यात विलंब होत असल्याने काही ठेवीदार आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमचे पैसे लवकरात लवकर परत मिळावेत, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
या प्रकरणात यापूर्वी अटक झालेल्या व्यवस्थापक संतोष सुरवसे यांच्या मृत्यूनंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
काही ठेवीदारांच्या मते या प्रकरणातील सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
हा प्रकार नेमका कसा घडला आणि ठेवीदारांचे पैसे कुठे गेले याचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडून व्हावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
ठेवीदाराचे हितसंबंध संरक्षण कायद्यानुसार आरोपींची चल-अचल मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी ठेवीदारांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात लवकरात लवकर ठोस कारवाई न झाल्यास मोची, ठिय्या आंदोलन किंवा उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशारा काही ठेवीदारांनी दिला आहे.
रामजानकी फायनान्स प्रकरण सध्या निलंगा शहरात चर्वेचा विषय बनला असून पुढील काळात तपासाची दिशा काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
