सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
मुंबई : गेल्या नऊ वर्षांत 24.84 कोटी लोकांची बहुआयामी दारिद्रयातून मुक्तता झाली आहे. नीती आयोगाच्या भारतातील बहुआयामी दारिद्रय २००५-०६ पासून या चर्चा अभ्यासातील निष्कर्षांमध्ये, या उल्लेखनीय कामगिरीचे श्रेय हे २०१३-१४ ते २०२२-२३ ता कालावधीत दारिद्रयाच्या सर्व पैलूंवर मात करण्यासाठी सरकारने राबवलेल्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांना देण्यात आले आहे.
नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या हस्ते सोमवारी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांच्या उपस्थितीत चर्चा अभ्यासाचे प्रकाशन करण्यात आले. ऑक्सफर्ड पॉलिसी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (ओपीएचआय) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) यांनी या अभ्यासाठी तांत्रिक सहकार्य प्रदान केले आहे.
बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (एमपीआय) हे जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त सर्वसमावेशक मोजमाप आहे जे आर्थिक पैलूंच्या पलीकडे अनेक पैलूंमध्ये दारिद्रयाचे मूल्यांकन करते. जागतिक कार्यपद्धती बळकट अल्किरे आणि फॉस्टर (एएफ) पद्धतीवर आधारित आहे.
चर्चा अभ्यासानुसार, भारतातील बहुआयामी दारिद्र्यात २०१३-१४ मधील २९.१७ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ११.२८ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे १७.८९ टक्के घट नोंदवली गेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या नऊ वर्षात ५.९४ कोटी लोक बहुआयामी दारिद्रयातून बाहेर पडले असून, उत्तर प्रदेशमध्ये गरिबांच्या संख्येत सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. त्यापाठोपाठ बिहारमध्ये ३.७७ कोटी, मध्य प्रदेश २.३० कोटी आणि राजस्थानमध्ये १.८७ कोटी लोकांची दारिद्र्यातून मुक्तता झाली आहे. गेल्या काही वर्षात भारताचा विकास झपाट्याने झाला असून, त्याचे फायदेही आता दिसत आहेत.
