गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
लोकसभेत इमिग्रेशन विधेयक मंजूर, अमित शाह म्हणाले, "भारत धर्मशाळा नाही, आत येऊ देणार नाही" (फोटो सौजन्य-X)
Immigration bill passed in Lok Sabha in Marathi : भारताच्या लोकसभेने अलीकडेच “इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट, २०२५” ला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे वर्णन केले आहे. “भारत धर्मशाळा नाही,” असे विधेयकावरील चर्चेदरम्यान शाह म्हणाले, नवीन कायद्यामुळे देशात बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्या किंवा अशांतता निर्माण करण्याचा हेतू असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात ते जाणून घेऊया…
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, पर्यटक म्हणून किंवा शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि व्यवसायासाठी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्यांचे स्वागत करण्यास सरकार तयार आहे. परंतु धोका निर्माण करणाऱ्यांवर गांभीर्याने कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ वरील चर्चेदरम्यान त्यांनी हे विधान केले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार फक्त अशा लोकांना भारतात येण्यापासून रोखेल ज्यांचे भारतात येण्याचे वाईट हेतू आहेत, ते म्हणाले की, हा देश ‘धर्मशाळा’ नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांना देशात प्रवेश दिला जाणार नाही. देश म्हणजे ‘धर्मशाळा’ नाही. जर कोणी देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी देशात येत असेल तर त्याचे नेहमीच स्वागत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित कायद्यामुळे देशाची सुरक्षा मजबूत होईल, अर्थव्यवस्था आणि व्यापार वाढेल, तसेच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांना चालना मिळेल. त्यांनी असेही सांगितले की, स्थलांतर विधेयकामुळे भारतात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची नवीनतम माहिती देशाला मिळेल याची खात्री होईल. म्यानमार आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी लोकांच्या भारतात बेकायदेशीर घुसखोरीच्या मुद्द्यावर बोलताना अमित शाह म्हणाले की, वैयक्तिक फायद्यासाठी भारतात आश्रय घेणाऱ्या अशा लोकांची संख्या वाढली आहे, ज्यामुळे देश असुरक्षित झाला आहे. जर घुसखोरांनी भारतात अशांतता निर्माण केली तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
अमित शहा यांनी सांगितले की, हे विधेयक देशाची सुरक्षा मजबूत करेल आणि २०४७ पर्यंत भारताला जगातील सर्वात विकसित देश बनण्यास मदत करेल. मी देशाला खात्री देऊ इच्छितो की आपल्या देशात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची नवीनतम माहिती आपल्याकडे असेल. भारतात पर्यटक म्हणून, शिक्षणासाठी, आरोग्य सेवेसाठी, संशोधन आणि विकासासाठी, व्यवसायासाठी इत्यादींसाठी येऊ इच्छिणाऱ्या सर्वांचे मी स्वागत करतो, परंतु जे देशासाठी धोका म्हणून येतात, आम्ही त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवू आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू,अशी माहिती लोकसभेत अमित शाह यांनी दिली.
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ममता सरकार बेकायदेशीर घुसखोरीविरुद्ध कठोर कारवाई करत नसल्याचा आरोप करत अमित शहा म्हणाले की, भारत-बांगलादेश सीमेवर ४५० किमी कुंपण घालण्याचे काम प्रलंबित आहे कारण पश्चिम बंगाल सरकारने त्यासाठी जमीन दिलेली नाही. ते म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा कुंपण घालण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते तेव्हा बंगालच्या सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते गुंडगिरी सुरू करतात आणि धार्मिक घोषणाबाजी करतात. पश्चिम बंगाल सरकार घुसखोरांवर दयाळू असल्याने ४५० किलोमीटर सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. ते म्हणाले की सुमारे २,२०० किमी सीमा क्षेत्रापैकी फक्त ४५० किमी क्षेत्र कुंपण घालण्यासाठी शिल्लक आहे. परंतु, पश्चिम बंगाल सरकार कुंपण घालण्याच्या कामासाठी जमीन देत नाही.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारला ११ पत्रे लिहिली आहेत आणि राज्य अधिकाऱ्यांशी या मुद्द्यावर सात वेळा चर्चा केली आहे. तरीही कुंपणाचे काम प्रलंबित आहे. त्यांनी आरोप केला की बेकायदेशीर स्थलांतर फक्त त्याच प्रदेशातून होत आहे. राज्य सरकार घुसखोरांसाठी आधार कार्ड सुनिश्चित करत आहे आणि ते देशाच्या विविध भागात पसरत आहेत. ते म्हणाले की, दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात सर्वाधिक बेकायदेशीर आधार कार्ड आढळले आहेत. परंतु काळजी करू नका, आम्ही पुढच्या वर्षी बंगालमध्ये सरकार स्थापन करू आणि उर्वरित भागाला कुंपण घातले जाईल.
पश्चिम बंगाल सरकार बेकायदेशीर घुसखोरांना संरक्षण देत असल्याच्या अमित शहा यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही बेकायदेशीर स्थलांतरिताला भारतात प्रवेश करू देत नाही. केंद्र सरकार फक्त पश्चिम बंगालची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे. खासदार म्हणाले की, काही इतर राज्ये बेकायदेशीर घुसखोरांना आश्रय देऊ शकतात, परंतु पश्चिम बंगाल तसे करत नाही. भाजप खोटेपणा पसरवत आहे कारण त्यांचे डोळे बंगालच्या निवडणुकांवर आहेत, पण ते हरतील, असं प्रत्युत्तर तृणमूल काँग्रेसकडून देण्यात आले.
