पश्चिम भारतावर मोठं संकट! ‘शहरी पुरा’चा धोका वाढणार; IITM चा इशारा (फोटौ सौजन्य: सोशल मीडिया)
‘एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च : क्लायमेट’ या आंतरराष्ट्रीय विज्ञानपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या या अभ्यासानुसार, १९७० ते २०२२ या ५२ वर्षांच्या कालावधीत पश्चिम भारतात अतिवृष्टीच्या दिवसांमध्ये दर दशकाला सरासरी दोन दिवसांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, वायव्य भारतातील जमिनीतील ओलावा हा या बदलामागील महत्त्वाचा घटक असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.
पश्चिम भारतात अतिवृष्टी होण्याच्या साधारण ४ ते ६ दिवस आधी राजस्थानसह वायव्य भागात पाऊस पडतो. वालुकामय जमिनीत सरासरीपेक्षा सुमारे १० टक्के अधिक ओलावा साचतो. उष्णतेमुळे या ओलाव्याचे वेगाने बाष्पीभवन होऊन निर्माण झालेले बाष्प उत्तरेकडील वाऱ्यांबरोबर महाराष्ट्र व गुजरातकडे येते. याच वेळी बंगालच्या उपसागरातून सक्रिय असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यांमध्ये हे बाष्प मिसळल्याने वातावरणातील अस्थिरता वाढते आणि सलग मुसळधार पावसाच्या घटना घडतात.
पश्चिम भारत हा देशातील वेगाने शहरीकरण होणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र वाढत्या काँक्रीटीकरणामुळे ‘अर्बन हिट आयलंड’ परिणाम तीव्र होत असून पावसाचे पाणी मुरण्यासाठी मोकळी जमीन कमी होत आहे. नैसर्गिक जलप्रवाह अडथळले गेल्याने पाणी वस्त्यांमध्ये शिरून पूरस्थिती निर्माण होत आहे.
या वाढत्या संकटाचा सामना करण्यासाठी केवळ पावसाचा अंदाज देणे पुरेसे नसून, त्या पावसामुळे कुठे आणि किती नुकसान होऊ शकते याचा अचूक अंदाज देणारी ‘परिणाम-आधारित पूर्वसूचना यंत्रणा’ विकसित करण्याची गरज संशोधनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. यासोबतच जमीन-वातावरण परस्परसंबंध अचूक टिपणाऱ्या उच्च क्षमतेच्या हवामान मॉडेल्सचा वापर वाढवण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
