Madhya Pradesh HC : मुस्लिम पुरुषाच्या दुसऱ्या विवाहावर गुन्हा नाही! मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल
Madhya Pradesh: मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत (Muslim Personal Law) एक पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाह करू शकत असल्यामुळे, पहिल्या पत्नीच्या हयातीत दुसरा विवाह करणाऱ्या मुस्लिम पुरुषावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९४ नुसार गुन्हा चालवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती बी. पी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील याचिका अंशतः स्वीकारली आहे.
बी. पी. शर्मा यांच्या खंडपीठात यासंदर्भातील याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. कलम ४९४ (द्विपत्नीत्व) तेव्हाच लागू होते जेव्हा पहिली पत्नी हयात असताना केलेला दुसरा विवाह कायद्याने ‘अमान्य’ (Void) ठरतो. मात्र, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, एका पुरुषाला एकाच वेळी चार पत्नी ठेवण्याची मुभा आहे. त्यामुळे, केवळ पहिली पत्नी हयात आहे या कारणावरून मुस्लिम पुरुषाचा दुसरा विवाह बेकायदेशीर किंवा अमान्य ठरत नाही. जोपर्यंत दुसरा विवाह अमान्य ठरत नाही, तोपर्यंत कलम ४९४ मधील आवश्यक अटींची पूर्तता होत नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांवर टांगती तलवार! निवडणुकीच्या तोंडावर 91 लाख लोकांची ओळख गेली पुसल्या
एका मुस्लिम महिलेने आपल्या पतीविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. ” २००२ मध्ये विवाह झाल्यानंतर मूल होत नसल्याच्या कारणावरून पतीने तिला मारहाण केली आणि मे २०२२ मध्ये दुसरा विवाह केला. तसेच पती तिला परस्पर संमतीने घटस्फोट देण्यासाठी दबाव टाकत होता. या तक्रारीनंतर पतीवर द्विपत्नीत्वासह घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.” असे याचिकाकर्ता महिलेने दावा केला होता.
दरम्यान, पतीच्य वकिलांकडून न्यायालयात युक्तीवाद केला. यावेळी पतीचे वकिलांनी, ‘केरळ उच्च न्यायालयाच्या २०१५ मधील निकालाचा हवाला दिला. मुस्लिम पुरुष जोपर्यंत पाचवा विवाह करत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर कलम ४९४ लागू होऊ शकत नाही, कारण शरीयतनुसार चार विवाह वैध आहेत.जोपर्यंत अधिकृत घोषणा (Declaration) केली जात नाही, तोपर्यंत ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, १९३७’ लागू होत नाही.
उच्च न्यायालयाने पतीवरील द्विपत्नीत्वाचा (Bigamy) आरोप रद्द केला असला तरी, त्याला पूर्ण दिलासा मिळालेला नाही. कलम ४९८-अ (क्रूरता), ३४२, ३२३ आणि ५०६ धमकी आणि हिंसाचारांतर्गत दाखल असलेले इतर गुन्हे कायम राहणार आहेत. या गुन्ह्यांसाठी कनिष्ठ न्यायालयात स्वतंत्रपणे खटला सुरू राहील आणि कायद्यानुसार त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सरला मुद्गल’ आणि ‘खुर्शीद अहमद खान’ या प्रकरणांतील निकालांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा खटला सुरू ठेवणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुविवाहाला मान्यता देत असल्याने, कलम ४९४ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर घटक येथे पूर्ण होत नाहीत.
