दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांना एससीकडून मोठा धक्का बसला आहे. त्यांना सध्या अंतरिम जामीन मिळालेला नसल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ४ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. ते याचिका फेटाळत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही प्रकरणात जामिनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही सुनावणी केली.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी त्यांच्या वैद्यकीय अहवालाचे वाचन केले. त्याना पाठदुखी आहे, चालता येत नाही असे कोर्टात सांगितले त्यावर न्यायालयाने आम्ही अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळत नसल्याचे सांगितले. हा आजार आटोक्यात राहतो. त्याला एम्स किंवा इतर मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यास आम्हाला कोणतीही अडचण नाही, कारण आम्ही आजार आणि त्याचे गांभीर्य नाकारत नाही, परंतु हा जामिनाचा आधार असू शकत नाही, असे म्हटले आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीनाला सीबीआयने विरोध केला असून, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रकरणात आरोप असल्याचे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सिसोदिया हे राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्याने त्यांना जामीन देऊ नये. याशिवाय त्यांच्या पत्नीचा आजार हा काही नवीन नाही, तर त्यांच्यावर 23 वर्षांपासून उपचार सुरू आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला असून आम्ही नियमित जामिनावर ४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी करू असे सांगितले आहे. सिसोदिया यांना अंतरिम जामीन देण्यासाठी पत्नीची प्रकृती गंभीर नसल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला.सुप्रीम कोर्टाने एएसजी राजू यांना सांगितले की आम्ही नियमित जामीन सुनावणीसह अंतरिम जामिनाचा विचार करू, आम्ही नियमित जामीन सुनावणी करतो तेव्हा आम्हाला धोरणात्मक निर्णय, मनी ट्रेल, पुराव्यांसोबत छेडछाड याविषयी तपशील जाणून घ्यायचा आहे. नियमित जामीन याचिकेवर सुनावणी झाल्यावर आम्हाला मनी ट्रेलची स्पष्ट स्थापना हवी आहे. तुमच्या प्रतिज्ञापत्रातून ते स्पष्ट होत नाही. सीबीआय, ईडीला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
