भारतातील १० सर्वात भ्रष्ट विभागांची यादी समोर, आठवा विभाग जाणून तुम्हाला बसेल आश्चर्याचा धक्का
भारतातील १० सर्वात भ्रष्ट विभागांमध्ये, पोलीस विभाग पहिल्या क्रमांकावर आहे. पोलीस विभागावर लाचखोरी, खोटे खटले, एफआयआर नोंदवण्यात अपयश, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चौक्यांमधून बेकायदेशीर खंडणी, न्यायाच्या बदल्यात पीडितांकडून पैसे उकळणे आणि जमिनीच्या वादात पक्षपात करणे असे गंभीर आरोप आहेत.
भारतातील १० भ्रष्ट विभागांमध्ये महसूल विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बनावट जमीन नोंदणी, उत्परिवर्तन, तहसील आणि जमिनीच्या नोंदींमध्ये जमिनीची प्रमाणित प्रत/खतौनी मिळवणे आणि उत्परिवर्तन प्रक्रियेत लाचखोरीचा महसूल विभागावर आरोप आहे.
भारतातील १० भ्रष्ट विभागांमध्ये महानगरपालिका/नगर परिषद तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इमारतीच्या योजना मंजूर करणे, स्वच्छता, बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणे आणि लाच स्वीकारून बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन देण्याचा महानगरपालिकेवर आरोप आहे.
चौथा भ्रष्ट विभाग ग्रामपंचायत/ब्लॉक स्तरावर आहे. या विभागावर पंतप्रधान आवास योजना, शौचालय योजना, रेशनकार्ड अनियमितता, वृद्धापकाळ पेन्शन आणि विधवा पेन्शन तसेच अतिरिक्त ग्रामसभेच्या कामकाजात घोर अनियमितता असल्याचा आरोप आहे.
१० पैकी पाचवा सर्वात भ्रष्ट विभाग वीज विभाग आहे. या विभागावर मीटर रीडिंगमध्ये छेडछाड, फसवे बिलिंग, कनेक्शनमध्ये विलंब आणि लाच न घेता सदोष लाईन दुरुस्त करण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप आहे.
१० पैकी सहावा सर्वात भ्रष्ट विभाग रस्ते वाहतूक विभाग (RTO) आहे. या विभागावर चाचणीशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स देणे, वाहन नोंदणीमध्ये लाच देणे आणि फिटनेस नसलेल्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रे देणे असा आरोप आहे.
भारतातील सातवा सर्वात भ्रष्ट विभाग सरकारी रुग्णालय/आरोग्य विभाग आहे. या विभागावर औषध पुरवठा, डॉक्टरांची अनुपस्थिती, ऑपरेशनसाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये रेफरल आणि अनावश्यक महागडी औषधे लिहून मेडिकल स्टोअरमधून कमिशन घेण्यामध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे.
भारतातील १० सर्वात भ्रष्ट विभागांमध्ये शिक्षण विभाग आठव्या क्रमांकावर आहे. या विभागाविरुद्ध मुख्य आरोप म्हणजे शिक्षक भरती घोटाळे, शाळांमध्ये बनावट शिक्षक उपस्थिती आणि खाजगी शाळांशी संगनमत.
गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभाग हा नवव्या क्रमांकाचा सर्वात भ्रष्ट विभाग आहे. या विभागाशी संबंधित लोकांवर बांधकाम कंत्राटे आणि निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.
भारतातील १० वा क्रमांकाचा सर्वात भ्रष्ट विभाग म्हणजे कर विभाग, म्हणजेच आयकर आणि जीएसटी. या विभागातील लोकांवर छापे, खोटे विवरणपत्रे आणि व्यापाऱ्यांकडून बेकायदेशीर खंडणी टाळण्यासाठी फसवे व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
भ्रष्टाचाराची पातळी राज्य आणि जिल्ह्यानुसार बदलते. भ्रष्टाचार केवळ अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. अनेकदा, मध्यस्थ आणि स्थानिक नेत्यांच्या सहभागामुळे, लाचेची रक्कम दोन ते पाच पट वाढते, ज्यामध्ये एक भाग संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जातो आणि उर्वरित भाग मध्यस्थांकडे जातो. भ्रष्टाचाराची पातळी राज्य आणि जिल्ह्यानुसार बदलते. भ्रष्टाचार केवळ अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. अनेकदा, मध्यस्थ आणि स्थानिक राजकारण्यांच्या सहभागामुळे, लाचेची रक्कम दोन ते पाच पट वाढू शकते, ज्यामध्ये काही भाग संबंधित अधिकाऱ्याकडे जातो आणि उर्वरित भाग मध्यस्थांना जातो.
