गुरुवार, 23 जुलै 2026
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द, 3 आठवड्यांत सरेंडरचे निर्देश
सोनम रघुवंशीला मंजूर झालेल्या जामिनाला आव्हान देत मेघालय सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान, सोनम रघुवंशीच्या वकिलांनी सांगितले की, या प्रकरणात एकूण ९४ साक्षीदारांची नावे आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ चौघांनीच अद्याप साक्ष दिलेली नाही. एक पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे आणि त्यांना कठोर अटींवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सोनम यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांनी आत्मसमर्पण केलेले नाही; त्यांना उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर येथे अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्या अटकेला आत्मसमर्पण म्हणून चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जात आहे. सोनमच्या वकिलाने सांगितले की, ती तिच्या जामिनाच्या कठोर अटींचे पालन करत आहे आणि तिच्या पळून जाण्याचा कोणताही धोका नाही.
मेघालय सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अटकेसाठी दिलेली कारणे निराधार आहेत, कारण आरोपीने स्वतःहून आत्मसमर्पण केले आहे आणि याची नोंद आरोपपत्रातही आहे.
मागील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सोनमच्या वकिलाला दोन पर्याय दिले होते: सोनम रघुवंशीने आत्मसमर्पण करावे किंवा न्यायालयाने तिचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिसादात, आरोपी सोनम रघुवंशीने स्वतःला निर्दोष घोषित केले. तिने म्हटले की, तिला या प्रकरणात खोट्या आरोपांखाली गोवण्यात आले आहे आणि तिच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. त्यामुळे, केवळ आरोपांच्या आधारावर तिला दोषी ठरवता येणार नाही.
राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, दस्तऐवजातील एक टंकलेखन त्रुटी ही केवळ कलम क्रमांकाची टंकलेखन त्रुटी होती. एवढ्या किरकोळ तांत्रिक चुकीच्या आधारावर जामीन मंजूर करू नये. तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे की, सोनमचा जामीन कायम राहिल्यास ती फरार होण्याची शक्यता आहे.
सोनमचा जामीन रद्द करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की बदलत्या समाजात या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. आजची पिढी आपल्या पिढीपेक्षा अधिक ज्ञानी असू शकते, परंतु दबाव हाताळण्याच्या बाबतीत ती अधिक असुरक्षित आहे. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी म्हटले की, त्यांच्याकडे अधिक माहिती आहे, पण ज्ञान नाही. न्यायमूर्ती वराले यांनी म्हटले की, व्हॉट्सॲपवर जे काही शेअर केले जात आहे, त्याला ज्ञान मानले जात आहे.
