AI समिटवरून राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल (Photo Credit- X)
राहुल गांधी यांनी आपल्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, “भारताची प्रतिभा आणि अफाट डेटाचा विधायक वापर करण्याऐवजी, ही एआय समिट केवळ प्रसिद्धीसाठीचा एक विस्कळीत तमाशा ठरत आहे. येथे भारतीय डेटाची खुलेआम विक्री केली जात आहे आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे भारतीय सांगून चक्क चिनी उत्पादनांचे प्रदर्शन केले जात आहे.”
Instead of leveraging India’s talent and data, the AI summit is a disorganised PR spectacle – Indian data up for sale, Chinese products showcased. https://t.co/5liaoX0XXp — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2026
ओम बिरला कोणच्या दबावाखाली करतायेत काम? विरोधकांचा अविश्वासाचा प्रस्ताव करणार घाव
राहुल गांधींनंतर काँग्रेस पक्षानेही आपल्या अधिकृत हँडलवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले. “मोदी सरकारने एआयच्या क्षेत्रात जगासमोर भारताचे हसू केले आहे. या समिटमध्ये चिनी रोबोट्सना ‘मेड इन इंडिया’ म्हणून दाखवले जात असून, चिनी माध्यमांनीही भारताची थट्टा उडवली आहे. ही बाब देशासाठी अत्यंत लाजिरवाणी आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हे देखील या खोटेपणात सहभागी असून ते चिनी उत्पादनांना प्रोत्साहन देत आहेत,” अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. भारताकडे असलेल्या डेटाच्या ताकदीवर आपण या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करू शकलो असतो, मात्र सरकारने देशाच्या प्रतिमेचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान केले आहे, असा आरोपही पक्षाने केला.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी नोएडातील गलगोटिया युनिव्हर्सिटीने प्रदर्शित केलेला ‘ओरियन’ (Orion) नावाचा रोबोट आहे. हा एक पाळत ठेवणारा रोबोट असल्याचे सांगत विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका नेहा सिंह यांनी असा दावा केला होता की, हा रोबोट त्यांच्या ३५० कोटी रुपयांच्या ‘AI इनिशिएटिव्ह’चा भाग आहे. मात्र, तपासात असे समोर आले की, हा रोबोट प्रत्यक्षात चीनमध्ये तयार झालेला ‘युनिट्री Go2’ (Unitree Go2) आहे, जो बाजारात अवघ्या २.३ लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली चिनी रोबोटचे प्रदर्शन झाल्याने सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा वाद उघडकीस आल्यानंतर सरकारने गलगोटिया युनिव्हर्सिटीला समिटमधील आपला स्टॉल तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने असा कोणताही अधिकृत संदेश किंवा पत्र मिळाले नसल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणाने आता मोठे राजकीय वळण घेतले असून, स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या दाव्यांवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
