रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
Rahul Gandhi on NEET : 'विद्यार्थ्यांना माफीची नाही, न्यायाची गरज'; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर घणाघात
NEET पेपरफुटी प्रकरण आणि त्यानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली आहे. तामिळनाडू दौऱ्यादरम्यान NEET पेपरफुटी आणि परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांना माफी नव्हे, तर सत्य, न्याय आणि उत्तरदायित्व मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.
राहुल गांधी यांनी गोपिका, रोशिनी आणि वेट्री आनंदन या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना एका दोषपूर्ण व्यवस्थेची मोठी किंमत मोजावी लागली. परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, पेपरफुटी आणि परीक्षा रद्द झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण निर्माण झाला, असे त्यांनी नमूद केले.
त्यांच्या मते, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मृत्यूमागे केवळ एक आकडा नसून एका कुटुंबाची स्वप्ने, त्याग आणि भविष्यातील आशा दडलेल्या असतात. त्यामुळे अशा घटनांकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ संकल्प अभियानाचा शुभारंभ
राहुल गांधी यांनी पुढे म्हटले की, विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणे अभ्यास करण्याचे आवाहन केले जाते, मात्र परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दोष देण्याऐवजी शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना माफ करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचाही राहुल गांधी यांनी उल्लेख केला. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना माफीची आवश्यकता नाही, तर सरकारनेच त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर उत्तरदायित्व स्वीकारून सत्य समोर आणावे आणि न्याय देण्यासाठी आवश्यक कारवाई करावी.
NEET पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का बसल्याची भावना अनेक स्तरांतून व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देणारी प्रभावी व्यवस्था उभारण्याची मागणी अधिक तीव्र होत आहे. राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यानंतर या विषयावरील राजकीय आणि सामाजिक चर्चा आणखी वेग घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
