राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची वफ्क विधेयकाला मंजूरी; आता संपूर्ण देशात लागू होणार कायदा
नवी दिल्ली: सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. काल या अधिवेशनात वक्फ संशोधन विधेयक सादर करण्यात आले होते. अखेर मध्यरात्री उशिरा या विधेयकावर लोकसभेत मतदान पार पडले. वक्फ सुधारणा विधेयक अखेर मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते पडली. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक काल संसदेत सादर केले. त्यावर चर्चा करण्यात आली. विरोधकांनी या विधेयकावर जोरदार गोंधळ घातला. मध्यरात्रीपर्यंत यावर चर्चा सुरू होती. अखेर त्यानंतर मतदान पार पडले आणि हे विधेयक लोकसभेत २८८ मतांनी मंजूर झाले आहे.
आज वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. त्या ठिकाणी यावर चर्चा केली जाईल आणि नंतर मतदान प्रक्रिया पार पडेल. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणार का हे पाहणे अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे. ही विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपला 272 सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती. भाजपकडे 240 सदस्य आहेत, मात्र भाजपने मित्रपक्षाच्या मदतीने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे.
१. जमियत हिमायत उल इस्लाम
जमियत हिमायत उल इस्लामने या विधेयकाचे समर्थन करताना वक्फ बोर्ड आणि वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्यांना तीव्र प्रश्न विचारले आहेत. जमियत हिमायत उल इस्लामचे अध्यक्ष कारी अबरार जमाल यांनी म्हटले आहे की, वक्फ विधेयक मंजूर झाल्याने फक्त तेच मुस्लिम चिंतेत आहेत जे स्वतः वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर कब्जा करत आहेत. मुस्लिमांच्या प्रगतीत वक्फ बोर्डाने आजपर्यंत काय योगदान दिले आहे? वक्फ बोर्डाने आजपर्यंत किती गरीब मुलींचे लग्न केले आहे, किती लोकांना घरे दिली आहेत?
कारी अबरार जमाल यांनी विचारले आहे की, श्रीमंत लोकांनी २० आणि ५० रुपये देऊन वक्फ बोर्डाच्या सर्व दुकानांवर कसा कब्जा केला आहे. वक्फ माफियांच्या तावडीतून वक्फ मालमत्तेची मुक्तता करण्यासाठी मुस्लिम संघटनांनी आतापर्यंत आवाज का उठवला नाही?
त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, वक्फ बोर्डाकडे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी मालमत्ता असूनही, रस्त्यावर फिरणारा प्रत्येक चौथा भिकारी मुस्लिम का आहे? ते म्हणाले की, जेव्हा वक्फ मालमत्तेवर अल्लाहशिवाय इतर कोणाचाही अधिकार नाही तर ती वक्फ माफियांची मालमत्ता कशी झाली? वक्फ बोर्डाने आजपर्यंत त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च सार्वजनिक का केले नाही?
वक्फ ही इस्लामिक परंपरा असून, मुस्लिम समाजाच्या कल्याणासाठी मालमत्ता दान करण्याची व्यवस्था आहे. एकदा वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता कायमस्वरूपी वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत राहते. ही मालमत्ता शेती, इमारती, मशिदी, मदरसे, दवाखाने, कब्रस्तान, ईदगाह आणि इतर समाजोपयोगी मालमत्तांच्या स्वरूपात असते. वक्फ मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न शिक्षण, सामाजिक कल्याण आणि इतर धर्मादाय कार्यासाठी वापरण्यात येते.
वक्फ बोर्डाकडे सध्या ९.४ लाख एकर जमीन आणि ८.७ लाख मालमत्ता आहेत. त्यांची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे १.२ लाख कोटी रुपये आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वक्फ मालमत्तांच्या गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी वाढल्या आहेत, यामुळे सरकारने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
Waqf Amendment Bill: काय आहे वक्फ कायदा; नव्या सुधारणा विधेयकाला का होतोय विरोध?
सरकारच्या मते, वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट पारदर्शकता आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे वक्फ प्रशासन अधिक सुव्यवस्थित होईल आणि वक्फ मालमत्तांचे प्रभावीपणे संचालन करता येईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ‘एकदा वक्फ मालमत्ता, नेहमीसाठी वक्फ मालमत्ता’ या संकल्पनेमुळे अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होत आहेत, त्यामुळे त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.