WB Assembly Election 2026: ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार; महेश जेठमलांनीनी सांगितली कायदेशीर प्रक्रिया
कोलकाता येथे आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, मी राजीनामा देणार नाही. मी राजभवनात जाणार नाही. आम्ही हरलो नाही, तर आम्हाला हरवले गेले आहे. ही लढाई भाजपसोबत नव्हती तर निवडणूक आयोगाशी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संगनमत करून निवडणुकीत त्यांचा पराभव करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर केला, असा आरोप मावळत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. पश्चिम बंगालमधील या निवडणुकातील या संपूर्ण प्रकरणाचे वर्णन ‘बंगालच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय’ असे केले.
ममता बॅनर्जी यांच्या भूमिकेवर सरकारी वकील महेश जेठमलानी यांनी काही कायदेशीर प्रक्रिया सांगितल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी ममता बॅनर्जींच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. वकील जेठमलानी म्हणाले की, जर ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते. अत्यंत टोकाच्या परिस्थितीत राज्यपालांकडे कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. आमच्या तृणमूल काँग्रेसे “नैतिक विजय” मिळवला असून राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मी राजीनामा देण्यासाठी राजभवनात जाणार नाहीत आणि पुढील रणनीतीसाठी पक्षातील नेत्यांशी चर्चा करतील. तसेच, “आमचा लढा भाजपशी नव्हता, तर निवडणूक आयोगाशी होता,” असे सांगत त्यांनी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर टीका केली.
त्यात निवडणूक आयोगदेखील भाजपच्या हितासाठी काम करत असल्याचे सातत्याने दिसत आहे, अशा शब्दांत ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावरही गंभीर आरोप केले. पण त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे राज्यात राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसतील आणि नवीन जनादेश स्पष्ट असेल, तर राज्यपाल घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून पुढील निर्णय घेऊ शकतात. यामध्ये सरकार बरखास्त करणे किंवा नवीन सरकार स्थापनेसाठी प्रक्रिया सुरू करणे यांचा समावेश होऊ शकतो.
सध्याच्या पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे २०२६ रोजी संपत असल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर, राज्यपालांना विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसले तरी, घटनात्मक प्रक्रिया पुढे सरकू शकते.
एकूणच, ममता बॅनर्जींची ठाम भूमिका आणि कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये संभाव्य घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यपालांचा निर्णय आणि राजकीय घडामोडी यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
