मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
तब्बल ९ जणांना एकाचवेळी जन्मठेप : संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारं पोल्लाची प्रकरण नक्की काय आहे?
कोईम्बतूर येथील विशेष महिला न्यायालयाने १३ मे रोजी बहुचर्चित पोल्लाची लैंगिक अत्याचार आणि ब्लॅकमेल प्रकरणात ९ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयाने तब्बल सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्याचा न्याय मिळाला आहे. या घटनेने संपूर्ण तामिळनाडूला हादरवून सोडलं होतं. नक्की काय आहे हे प्रकरण आणि या प्रकरणाचा कसा उलघडा झाला पाहूया…
ब्रेकअपनंतर लग्नासाठी मानसिक त्रास, ‘पर्सनल’ व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; गुन्हा दाखल
२०१६ ते २०१८ दरम्यान, कोईम्बतूर जिल्ह्यातील शांत शहर असलेल्या पोल्लाचीमध्ये काही युवकांनी समाजमाध्यमांचा वापर करून महिलांना सापळ्यात अडकवले. फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मवर बनावट महिला प्रोफाइलद्वारे मैत्री करून, महिलांना भेटायला बोलवले जात होते. एकांतामध्ये त्या महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले जात आणि या कृत्यांचे मोबाईलवर चित्रीकरण केले जात होते. या व्हिडिओंच्या आधारे आरोपी पीडित महिलांना पुन्हा पुन्हा लैंगिक संबंध किंवा पैशासाठी ब्लॅकमेल करत होते. यात अनेक महिला अडकल्या होत्या.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एका १९ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने पोल्लाची ईस्ट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तिच्यावर चार पुरुषांनी कारमध्ये लैंगिक अत्याचार केला होता. तिच्या भावाने आरोपींना विरोध केला असता त्यालाही मारहाण करण्यात आली होती. तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपींच्या मोबाईल आणि लॅपटॉपमधून इतर अनेक पीडित महिलांचे व्हिडिओ सापडले. या प्रकरणात शिक्षक, विद्यार्थीनी, व्यावसायिक महिला, अगदी शाळकरी मुलींचादेखील समावेश असल्याचे उघड झाले. मात्र सामाजिक बदनामीच्या भीतीमुळे फक्त आठ पीडित महिलांनीच न्यायालयात साक्ष दिली.
सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडे तपास असला तरी जनतेच्या संतापानंतर सरकारने १२ मार्च २०१९ रोजी प्रकरण सीबी-सीआयडीकडे आणि नंतर २५ एप्रिल २०१९ रोजी सीबीआयकडे वर्ग केले. अंतिम आरोपपत्र मे २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये न्यायालयीन सुनावणीला सुरुवात झाली. पीडित महिलांची गोपनीयता राखण्यासाठी विशेष न्यायालयात साक्ष दिल्यानंतर समुपदेशनाची सोय यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या. ४० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली. विशेष सरकारी वकील व्ही. सुरेंद्र मोहन यांच्या संवेदनशील सादरीकरणाचे न्यायालयाने कौतुक केले.
ही घटना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उघडकीस आल्याने मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. आरोपींपैकी के. अरुलानंदम आणि ए. नागराज हे एआयएडीएमके पक्षाचे कार्यकर्ते होते. त्यांना पक्षातून निलंबित केले असले तरी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोपींना संरक्षण दिल्याचा आरोप केला जात होता. तसेच, गृहविभागाने सीबीआयकडे तपास हस्तांतरित करताना पीडितेचे नाव, महाविद्यालय आणि भावाचे नाव जाहीर केल्याने गोपनीयतेचे उल्लंघन झाले. यावरून प्रचंड टीका झाली.
१३ मे २०२५ रोजी विशेष महिला न्यायालयाने आरोपींना आयपीसीच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवत मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. यामध्ये कलम ३७६डी (गँगरेप), ३७६(२)(एन) (त्याच महिलेवर वारंवार बलात्कार), गुन्हेगारी धमकी, कट कारस्थान आदींचा समावेश होता. न्यायालयाने आठ पीडित महिलांना एकूण ८५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही दिले. हा निकाल केवळ न्यायव्यवस्थेचा विजय नाही, तर पीडित महिलांच्या धैर्याचाही सन्मान आहे. या घटनेने सामाजिक माध्यमांच्या गैरवापराचे भयंकर स्वरूप आणि लैंगिक अत्याचारांच्या विरोधातील लढ्याचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे.
