(फोटो सौजन्य: chatgpt)
Rupee Falling : रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे आयातीवर घातलेले निर्बंध, पेट्रोलची बचत, सोन्याची खरेदी कमी करणे आणि परदेशाऐवजी देशांतर्गत प्रवास करणे यांसारखे सल्ले वारंवार ऐकायला मिळतात. वरच्या वर पाहता हे सल्ला आपल्याला योग्य वाटतात. पण यातील मुळ गोष्टी ही आहे की या समस्या मूळ कारणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. मग नेमकं कारण काय आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फक्त भारतीय लोक अवाजवी खर्च करत आहेत म्हणून काही रुपया कमकुवत होत नाहीये. खरे तर, आपण भांडवली बाजाराशी संबंधित एका समस्येकडे ‘व्यापार-संबंधित समस्या’ म्हणून चुकीच्या पद्धतीने पाहत आहोत; वास्तविक मात्र, भांडवली प्रवाहाची गतीशीलता आणि आपल्या आर्थिक रचनेतील अंगभूत कमकुवतपणा अशा घटकांमध्येच खरी समस्या दडलेली आहे आणि हेच घटक संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर आपला प्रभाव पाडत आहेत.
या वर्षी, Nifty 50 निर्देशांकात सुमारे ११% खाली घसरला त्यामुळे जगातील प्रमुख निर्देशांकांच्या तुलनेत त्याची कामगिरी सर्वात कमकुवत ठरली आहे. याउलट, दक्षिण कोरियाचा ‘KOSPI’ निर्देशांक जवळपास ५०%, तैवानचा ‘TAIEX’ ४८% आणि जपानचा ‘Nikkei’ निर्देशांक १८% ने वधारला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला एका डॉलरचे मूल्य ₹८९.८६ इतके होते, जे आता ₹९६ च्या आसपास पोहोचले आहे. याचा अर्थ असा की, गेल्या पाच महिन्यांत रुपयाचे मूल्य ६.५% ने घसरले आहे. रिझर्व्ह बँकेने या सगळ्यात हस्तक्षेप करूनही, रुपयाची ही घसरण अजूनही थांबलेली नाही; शिवाय, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून बाजारातून निधी काढून घेणं अजूनही सुरुच आहे. त्यामुळे रुपया कमकूवत होत आहे.
भारताची समस्या ही मागणी किंवा बचतीचा अभाव नसून, भांडवलाचं चुकीचे होतं असलेलं वाटप ही आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उत्पादन, संरक्षण आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध आहेत; तरीही, या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचा अभाव दिसून येतो. परदेशी गुंतवणूकदारांना भारत ही अशी बाजारपेठ वाटत नाही, जिथे ते सहजपणे गुंतवणूक करू शकतील, आपला व्यवसाय विस्तारू शकतील. व्यावसायिक जोखीम पत्करण्याची त्यांची तयारी असलेली दिसती तरीही धोरणांमध्ये होत असलेले बदल त्याची अनिश्चितता मात्र त्यांना टाळायची असते. नियमावलीत वारंवार होणारे बदल आणि भांडवल परत नेण्याशी संबंधित अडचणींमुळे, ते सिंगापूर आणि दुबईसारख्या बाजारपेठांना अधिक पसंती देतात.
अलीकडेच, अमेरिकेतील एक पुढारीची गुंतवणूक संस्था असलेल्या ‘टायगर ग्लोबल’ने ई-कॉमर्स कंपनी ‘फ्लिपकार्ट’मधील आपला १.६ अब्ज डॉलर्सचा हिस्सा विकला. या व्यवहारावर त्यांना मोठ्या रकमेचा टॅक्स म्हणजेच ₹१४,५०० कोटी भरावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, कंपनीने भारतात कमावलेल्या नफ्यावर कर भरण्यास ती बांधील आहे. शिवाय, न्यायालयाने ‘सामान्य कर-चुकवेगिरी प्रतिबंधक नियम’ (GAAR) हे २०१७ पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीलाही लागू होतात, असे मानले.
हा निकाल कायदेशीरदृष्ट्या अचूक असला, तरी त्याने गुंतवणूकदार समुदायाला एक नकारात्मक संकेत दिला आहे. फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट व्यवहारामुळे भारतात गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्याची क्षमता निश्चितच सिद्ध झाली; पण यामुळे देशातील नियामक नियम अस्थिर असून, त्यांच्या अर्थ लावण्यामध्ये वारंवार बदल होऊ शकतात, अशी एक धारणाही निर्माण झाली आहे. परकीय गुंतवणुकीचा एक मोठा हिस्सा हा ‘लिक्विड’ आणि ‘निर्देशांक-संलग्न’ निधींमध्ये गुंतवला जातो, ज्यांची खरेदी-विक्री अत्यंत वेगाने करता येते.
Post Office ची ‘ही’ स्कीम करेल कमाल, बिना रिस्क दरमहा 10000 रुपयांची खात्रीशीर कमाई
