बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
कोकणातील मच्छिमार बांधवांना मिळणार आर्थिक मदत (फोटो- istockophoto)
मच्छिमारांना डिझेल प्रतिपर्ती योजनेतन २०१८ कोटींचा निधी
रत्नागिरीतील मासेमारी नौकांना ‘आर्थिक इंधन’
नऊ वर्षत सातत्याने लाभ मिळाल्याचे स्पष्ट
गुहागर: समुद्रावर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांसाठी डिझेल हा सर्वांत महत्त्वाचा आणि खर्चिक घटक मानला जातो. डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे यांत्रिक नौकांचे संचालन दिवसेंदिवस महाग होत असताना राज्य शासनाच्या डिझेल प्रतिपूर्ती योजनेमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळत आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत एकूण २० कोटी १८ लाख ३९ हजार ९७५ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांनी यांत्रिक नौकांसाठी वापरलेल्या डिझेलवरील विक्रीकराची प्रतिपूर्ती केली जाते. शासनाकडून मंजूर होणारा निधी व्हीपीडीए प्रणालीद्वारे थेट पात्र मच्छिमारांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. त्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता राहून लाभाथ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळते. यंदाच्या वर्षात जिल्ह्यातील २६ मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या ११६६ यांत्रिक नौकांसाठी ३१ हजार ८९५.३९ किलो लिटर इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.
Ratnagiri News: किनारी वाऱ्यांमुळे जाळे रिकामे; मासेमारी व्यवसाय संकटात अन्…
या कोट्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ६ कोटी ३० लाख ४४ हजार २८१ रुपयांचा निधी ६७५ नौकामालकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये शासनाच्या आदेशानुसार १३ कोटी ८७ लाख ९५ हजार ६९४ रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त
झाला. या दोन्ही टप्प्यांतील निधीची एकत्रित रक्कम सुमारे २०.१८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. सध्या कोषागाराची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सुरू असून ती पूर्ण होताच उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावरही जमा केली जाणार आहे.
मागील नऊ वर्षातील निधीकडे पाहिले असता या योजनेचा जिल्ह्यातील मच्छिमाराना सातत्याने लाभ मिळाल्याचे स्पष्ट होते. या सर्व वर्षाचा एकत्रित विचार केला असता सुमारे २१ हजार २३७.८९ लाख रुपये. म्हणजेच अंदाजे २१२.३८ कोटी रुपयाचा निधी रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळाला आहे. यावरून या योजनेचा आर्थिक व्याप आणि त्यातून मिळणारा आधार स्पष्ट होतो.
डिझेल दरवाढ, समुद्रातील बदलते हवामान आणि वाढते देखभाल खर्च या पाश्र्वभूमीवर डिडोल प्रतिपूर्ती योजना मच्छीमारांसाठी आर्थिक स्थैर्य देणारी ठरत आहे. या योजनेमुळे नौकांचे नियमित संचालन शक्य होत असून, मत्स्योत्पादन आणि संबंधित व्यवसाय साखळीला चालना मिळत असल्याची भावना मच्छिमार बांधवांकडून व्यक्त होत आहे.
