'ऑटिझम मुलं ‘स्पेशल’ व ‘नॉर्मल’च्या कात्रीत! समाज स्वीकारात नसल्यामुळे पालकांमध्ये नाराजी
मुंबई: सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे दिसणारी ऑटिझम मुल ‘स्पेशल’ या चौकटीत बसत नाहीत तर सामान्य वाटत असून मुख्य प्रवाहातही त्यांना कोणी सहज मिसळून घेत नाहीत. अशा विचित्र दोन टोकांच्या कात्रीत त्यांचं जीवन फसल्याचं वास्तव समोर येत आहे. समाजाच्या ‘स्वीकारार्हते’कडे अजून त्यांना किती पल्ला गाठायचा आहे, याची जाणीव अनेक घटना करून देतात. अशाच संघर्षातून मार्ग काढणाऱ्या मुंबईतील जुळ्या ऑटिस्टिक मुलांची आई ऍड. रिटा जोशी यांची कहाणी एका बाजूला अनेक पालकांच्या मनातील घालमेलीचे प्रतिनिधित्व करते, तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक ऑटिझम दिनानिमित्त ऑटिस्टिक मुलांच्या समस्या ही मांडते.(फोटो सौजन्य – istock)
World Autism Awareness Day: ऑटिझम म्हणजे काय? लहान मुलांमध्ये दिसून येणाऱ्या गंभीर आजाराची लक्षणे
ऍड. रिटा जोशी यांना ७ वर्षाची जुळं मुलं आहेत. त्यांच्या दोन्ही मुलांना ती ऑटिझम असल्याने शाळेकडून मुलांना प्रवेशासाठी नकार देण्यात आला. मुलं ऑटिस्टिक असल्याचे समजल्यावर शाळेने नकार दिल्याने आई ऍड. जोशी नाराज झाल्या. मात्र त्यांनी लढायचं ठरवलं. त्यांनी थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. ‘माझ्या मुलांसाठी न्याय मागताना, माझ्यासारखीच अनेक कुटुंबं या समस्येला सामोरी जात आहेत, हे लक्षात आलं,’ असे त्या सांगतात. या अनुभवातून त्यांनी इतर पालकांना मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली. ऑटिझम असलेल्या मुलांमध्ये वर्तनाशी संबंधित अडचणी असू शकतात. काही मुलं बोलू शकत नाहीत, तर काहींना सामाजिक संवादात अडथळे येतात. मात्र, याच कारणांवरून अनेक शाळा प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात, असा आरोप त्या करतात.
‘काही शाळा लाखोंची फी मागतात. ज्यांना ती परवडते, त्यांचीच मुलं शिक्षण घेऊ शकतात. बाकी पालक मात्र नैराश्यात जगतात,’ असा त्यांचा अनुभव आहे. शाळा ‘ब्लॅकलिस्ट’ करतील या भीतीने अनेक पालक उघडपणे बोलायलाही तयार नसतात, असेही त्या सांगतात. ही मुलं दिसताना ‘नॉर्मल दिसतात, मात्र ती विशेष वर्गात ही मोडत नसल्याची खंत ऍड. जोशी व्यक्त करतात. दरम्यान, ऑटिझम असलेल्या मुलांची संख्या वाढत असताना, समावेशक शिक्षणाची अंमलबजावणी अजूनही अपुरी असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऍड. जोशी लवकरच अशा कुटुंबांसाठी सामाजिक संस्था सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत.
राज्यनिहाय सविस्तर आकडेवारीत युनिक डिसॅबीलिटी आयडी प्रकल्पानुसार जुलै २०२५ पर्यंत देशभरात ३९,५०० पेक्षा अधिक ऑटिझम युडीआयडी कार्ड्स जारी करण्यात आली आहेत. तर महाराष्ट्रातही ऑटिझमचे प्रमाण ०. १५% ते १.०१% दरम्यान असून, हे प्रमाण शहरी व ग्रामीण भागानुसार बदलते
