कोट्यवधींचे बक्षीस असलेल्या 12 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रांसह शरणागती (फोटो सौजन्य - X)
गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज थेट महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील कवंडे गावात दाखल झाले आहेत. या अतिदुर्गम आणि नक्षलप्रभावित भागात जाणारे ते राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. त्यांच्या उपस्थितीत कोट्यवधींचे बक्षीस असलेल्या 12 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रांसह शरणागती पत्करली. शस्त्रांसह शरणागती पत्करणारे अशाप्रकारची ही पहिलीच घटना आहे.
यापूर्वी शरणागती पत्करलेल्या पूर्वीच्या 13 नक्षल्यांचा सामूहिक विवाह सोहळाही गडचिरोलीत आयोजित करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवदाम्पत्यांना नवजीवनाच्या शुभेच्छा दिल्या. शुक्रवारी सायंकाळी फडणवीस यांनी सी-60 जवानांचा सत्कार केला आणि त्यांना अत्याधुनिक अशी एके-103 शस्त्रे आणि एएसएमआय पिस्तुल, बुलेटप्रुफ जॅकेट्स प्रदान केली. त्यांच्या शौर्याची प्रशंसाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. जिल्हा नियोजन विकास निधीतून 19 चारचाकी वाहने खरेदी करण्यात आली आहेत. त्यातील काही बुलेटप्रुफ वाहने आहेत. त्यांच्या चाव्या त्यांनी पोलिस दलाकडे सुपूर्द केल्या.
सी-60 जवानांच्या सत्कार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आज कवंडे आऊटपोस्टला मी भेट दिली आणि गावकऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या पोलिस दलाने अवघ्या 24 तासात कवंडे आऊटपोस्टचे निर्माण केले. हे केवळ पोलिस ठाणे नाही, तर शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा उपक्रम आहे. जेथे सुरक्षेची कमतरता होती, तेथे पोलिस ठाणे उघडत शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचविले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत अशा 6 आऊटपोस्ट तयार केल्या. गेल्या दीड वर्षांत 28 माओवाद्यांना मारले, 31 माओवाद्यांना अटक झाली, तर 44 लोकांनी आत्मसमर्पण केले. हे एक विक्रमी यश आहे. ज्यांच्यावर खूप मोठ्या रकमेची बक्षीसं होती, असेही अनेक आता माओवाद सोडून सामान्य जीवनात परत येत आहेत. आपली ही लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. कवंडे येथे तर अतिशय कठीण ऑपरेशन्स आपल्या जवानांनी केले. ज्या बेटावर नक्षलवादी लपून बसले होते, ते ठिकाणही मी आज पाहिले. डोक्यापर्यंत पाण्यात बुडेल, अशा ठिकाणी कसब दाखवून तुम्ही 4 नक्षल्यांना यमसदनी धाडले, हे कौतुकास्पद आहे. मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा खात्मा करायचा, हे आपले उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अतिशय कठोर पावले उचलली आणि आता नक्षलवाद संपण्याच्या मार्गावर आहे.
12 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. त्यांच्यावर 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे बक्षीस होते. त्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले आहे. त्यांना भारताच्या संविधानाची प्रत आपण भेट दिली. लॉईडसारख्या उद्योगांनी पुनर्वसनात मोठा हातभार लावला आहे. हा जिल्हा रोजगारयुक्त आणि भारताचे पोलाद शहर म्हणून तो विकास करायचा आहे. हे करताना येथील निसर्गसंपदा, जल, जमीन, जंगल कायम ठेवूनच हा विकास करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.
तेलंगणा सीमेलगतच्या अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त कवंडे भागात आयोजित लाभार्थी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जनतेशी संवाद साधला, ते म्हणाले की, गडचिरोलीला नक्षलमुक्त व औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम जिल्हा बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे. शासन आणि प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले असून, शासनाच्या सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे लोकांमध्ये शासनाबाबतचा विश्वास वाढला आहे. हीच खरी लोकाभिमुख विकास प्रक्रिया आहे. कवंडे, नेलगुंडा आणि पेनगुंडा या ठिकाणी नुकतीच ‘धरती आबा’ अभियानांतर्गत शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमध्ये एकूण 533 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे 987 लाभ वितरित करण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न सुरक्षा योजना, पीएम किसान सन्मान निधी, ‘मनरेगा’ जॉब कार्ड, स्क्रिनिंग व अॅनिमिया तपासणी, आधार अद्ययावत करणे, जात प्रमाणपत्र आदी योजनांचे लाभ वितरित करण्यात आले. महसूल, आरोग्य, कृषी, सामाजिक न्याय, पंचायत राज, महिला व बालकल्याण, वन विभाग, पोलिस आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अधिकारी व कर्मचारी या उपक्रमात सहभागी झाले होते.
नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील पूल महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारून विकासाची गंगा पोहोचवणे, हा शासनाचा दृढ निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ड्रोनच्या मदतीने त्यांनी या पुलाची पाहणी केली. राज्यमार्ग 380 वरील 100 मीटर रुंद कोरमा नाल्यावर सध्या 120 मीटर लांबीचा पूल उभारण्यात येत असून, यामुळे महाराष्ट्र व छत्तीसगड या दोन राज्यांतील थेट दळणवळण शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 10 कोटी 70 लाख रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त असून, हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक विभागाला दिले. या पुलाच्या निर्माणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील गावांनाही सुकर दळणवळणाची सुविधा प्राप्त होणार असून, प्रशासनाच्या सेवा व विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे पोहोचण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
