Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेला मोठा कात्री! ८० लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली (Cresit AI)
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकार विचाराधीन नाही. लाभार्थ्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला. शिवाय, यावेळी नवीन लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान, या कपातीवरून विरोधकांनी महायुती सरकारवर टीका केली आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, असे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षांच्या आरोपांचे खंडन करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी दिले आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांचे हफ्ते बंद झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. “८ निवडणुकीच्या काळात कसलीही खातरजमा न करता घाईघाईने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि आता साधारणपणे वर्ष-दीड वर्षान सरकारला या योजनेत ८० लाख महिला अपात्र असल्याचा साक्षात्कार व्हावा ही मोठी अजय बाब आहे. हे या सरकारचे राजकीय, प्रशासकीय आणि अमलबजावणीतील सामूहिक दारुण अपयश आहे”
लाभार्थी महिलांना आता मे महिना हफ्ता कधी मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे, दर महिन्याच्या १० तारखेला लाडक्या बहिणींचा हफ्ता जमा केला जाईल, असा जीआर सरकारकडून काढण्यात आला होता. त्यामुळे उद्या (02) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मे महिन्याचा हफ्ता कधी केला जाईल, यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र, ज्या महिला नमो शेतकरी महासन्मान निधी आणि पीएम किसान सन्मान निधी या योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून पूर्ण ₹1,500 ऐवजी केवळ ₹500 मिळतात. कारण, शासनाच्या नियमांनुसार एकूण लाभाची रक्कम मर्यादित ठेवली जाते.
राज्य सरकारने केलेल्या ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीनंतर लाभार्थींची संख्या कमी झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार:
ई-केवायसीनंतर पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या सुमारे 1 कोटी 66 लाख इतकी राहिली आहे.
सुमारे 80 लाख महिलांची नावे अपात्र ठरल्याचे सांगितले जात आहे.
अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजनेचा ₹1,500 चा लाभ मिळणार नाही.
जर एखाद्या महिलेचा लाभ बंद झाला असेल, तर तिने:
ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे का ते तपासावे.
आधार, बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांकाची माहिती अद्ययावत आहे का याची खात्री करावी.
संबंधित तहसील कार्यालय, सेतू केंद्र किंवा महिला व बालविकास विभागाशी संपर्क साधावा.
योजनेतील पात्रता आणि लाभाबाबत अंतिम माहिती शासनाच्या अधिकृत आदेशांनुसारच ग्राह्य धरावी.
