फोटो सौजन्य: Gemini
सुनील गर्जे/नेवासे: उन्हाच्या तडाख्यापासून आल्हाददायक दिलासा देणारे रसाळ फळ म्हणजे कलिंगड. मात्र, आंबा, केळी फळांन पाठोपाठ आता बाजारात विषयुक्त कलिंगड येत आहेत. टरबूजाला गर्द लाल रंग देण्यासाठी त्यामध्ये चक्क केमिकलयुक्त इंजेक्शनचा सर्रास वापर होत आहे. दरम्यान हा प्रकार शहरात मोठ्या प्रमाणात तर ग्रामिणी भागात काही ठिकाणीच अनुभवास येतो.
टरबूज लाल करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कृत्रिम रंग मानवी शरिरासाठी अतिशय हानिकारक असल्याचे मत तज्ज्ञ डॉक्टरांचे आहे. आंबे व इतर फळे पिकविण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाईडचा मोठया प्रमाणात वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले. केमिकल्सचा सर्रास वापर करून फळे पिकविली जात असल्यामुळे कर्करोगासारखे भंयकर आजार बळावत आहेत. या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासन विभाग मात्र सुस्त आहेत.
कालिंगडाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या जिवघेण्या खेळापासून नागरिक मात्र अनभिज्ञ असतात. नगर शहरासह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात दररोज सुमारे १५० ते २०० क्विंटल टरबूजांचा लिलाव होतो. अहिल्यानगर व श्रीरामपूर येथूनच त्यांचे विविध किरकोळ व्यापाऱ्यांसह हातगाड्यांवर वितरण केले जाते. कलिंगड आतून लालगर्द व्हावे, यासाठी असे इंजेक्शन टोचले जाते. जिल्ह्यासह मराठवाड्यातून अनेक जिल्ह्यात कलिंगडाची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. अहिल्यानगर व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून येणारा माल गावरानी तर पराराज्यातून औषधी इंजेक्ट करून लाल केलेले कलिंगड जिल्ह्यात येत आहे.
टरबूज मोठे करण्यासाठी सायरस, जिर्गोरिक ॲसिडची टरबूजाच्या वेलीवर फवारणी केली जाते. ०५२ – ३४ हे पेस्टीसाईड वापरले जाते. यामध्ये मोनो पोटॅशिअम फोस्फेट नावाचा घटक असल्यामुळे टरबूज मोठे व टवटवीत दिसते. हे अधिकृत असले तरी इतर विषारी रासायनिक औषधाची टरबूजांवर फवारणी होत असल्यामुळे ते शरीराला हानीकारक आहे.
बाजार समितीत कलिंगडाचे भाव सकाळी पाच ते सहा वाजण्याच्या दरम्यान किलोवर ठरविले जातात तर श्रीरामपूर, राहुरी येथील बाजार समितीच्या आवारात सकाळी 7-8 वाजता कलिंगडचा लिलाव होतो. यातून कोट्यवधींची दररोज विक्री होते. शेकडो हातगाडीधारक फेरीवाले, किरकोळ व्यवसायिक येथून टरबूजांची घाऊक भावात खरेदी करतात.
जिल्ह्यात मुळा, प्रवरा व गोदावरी नदीच्या पात्रालागत शेतीमध्ये विविध प्रजातीच्या लहान कलिंगडचे उत्पादन घेतले जाते. याचा आकार वाढविण्यासाठी अनेक प्रकारच्या पेस्टीसाई व खतांचा वापरही केला जातो. कुठल्याही कृषीसेवा केंद्रात ते उपलब्ध होते. ते शासनमान्य असल्याने याचा धोका नसल्याचे कृषी सेवा केंद्राच्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
