दारू दुकानांबाबत अजित पवारांची मोठी घोषणा, आता वाईन-बियर दुकानांसाठी सोसायटीचे एनओसी बंधनकारक (फोटो सौजन्य-X)
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, राज्यातील कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यावसायिक दुकानांमध्ये नवीन दारू किंवा बिअर शॉप उघडण्यासाठी संबंधित सोसायटीचे एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) अनिवार्य आहे. जर सोसायटीने एनओसी दिली नाही तर त्या सोसायटीमध्ये दारू किंवा बिअर शॉप उघडता येणार नाही. तसेच, जर महानगरपालिका क्षेत्रातील कोणत्याही वॉर्डमधील लोकांना दारू किंवा बिअर शॉप बंद करायचे असेल आणि मतदानानंतर ७५% लोक त्याला विरोध करत असतील तर ते बंद करावे लागेल.
विधानसभेत आमदार महेश लांडगे, राहुल कुल आणि इतर आमदारांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये बियर शॉप आणि दारूची दुकाने उघडपणे उघडली जात असल्याचे आमदारांनी सांगितले. यामुळे तिथे मद्यपींकडून महिलांना त्रास देणे, वाद घालणे आणि छळ करणे या घटना वाढत आहेत. स्थानिक लोकांनाही विनाकारण त्रास होतो. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बिअर आणि दारूची दुकाने उघडण्यासाठी नियम आणि अटींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली.
आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की सरकार दारू विक्रीला प्रोत्साहन देण्याच्या विरोधात आहे. सध्या राज्यात गेल्या अनेक दशकांपासून दारू विक्रीचे नवीन परवाने दिले जात नाहीत. शाळा, महाविद्यालये आणि धार्मिक स्थळांजवळ दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी नाही. आता जर कोणत्याही भागातील स्थानिक लोकांना कोणतेही दारूचे दुकान बंद करायचे असेल तर मतदान प्रक्रियेअंतर्गत ७५% मताधिक्याने दुकान बंद करणे बंधनकारक असेल.
अर्थमंत्री पवार यांनी विधानसभेत सांगितले की, सरकार दारूबंदी कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सरकारचे उद्दिष्ट दारू विक्रीला प्रोत्साहन देणे नाही, तर बेकायदेशीर दारू विक्री थांबवणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे.
