शुक्रवार, 31 जुलै 2026
बोगस बियाण्यांमुळे शेतकरी संकटात; 15 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित, शेतकऱ्यांचे मदतीकडे लक्ष (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
अकोला : जिल्ह्यात बोगस बियाण्यांचे प्रकरण गंभीर बनले असून, कृषी विभागाने प्रत्यक्ष केलेल्या पाहणीत अनेक ठिकाणी सोयाबीन बियाणे अप्रमाणित आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळून आले आहे. शेतकरी आणि विविध संघटनांकडून आलेल्या तक्रारींच्या आधारे कृषी विभागाने पंचनामे सुरू केले असून, त्याचा अहवाल आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या मदतीकडे लागले आहे.
मागील काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. रब्बी हंगामातही अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, सुरुवातीपासूनच हवामानातील बदल, बियाण्यांच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे राहिले. शेतकऱ्यांनी विश्वासाने सोयाबीनची पेरणी केली; मात्र अनेक ठिकाणी बियाणे जमिनीत सडले किंवा उगवलेच नाही. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली. विविध राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर कृषी विभागाने तातडीने दखल घेत शेतपातळीवर पाहणी सुरू केली.
शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडून तब्बल 7 हजार कोटींचा निधी; रक्कम लवकरच कर्जखात्यात होणार जमा
दरम्यान, या पाहणीत अनेक ठिकाणी बियाण्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे समोर आले. सुरुवातीला सोयाबीन बियाणे न उगवल्याच्या तक्रारींची संख्या सुमारे दोनशे होती. मात्र, जनजागृती वाढल्यानंतर मोठ्या संख्येने शेतकरी पुढे आले. आतापर्यंत कृषी विभागाकडे १० हजार ३५ अधिकृत तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील १५ हजार ६३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे समोर आले आहे.
कृषी विभागाने त्वरित पंचनामे करावे
क्षेत्रीय पाहणीदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांनी आर्थिक संकटाचा सामना करत नाइलाजाने दुबार पेरणी केल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी दुबार पेरणीनंतरही बियाणे उगवले नसल्याने शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडला आहे. आता कृषी विभागाने पंचनाम्यांची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून शासनाकडे अहवाल पाठवावा आणि बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
