मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
नवी मुंबई – सिद्धेश प्रधान : सध्या नवी मुंबई पनवेल उलवेतील बिवलकर कुटुंबियांना दिलेल्या जमिनीचा वाद चिघळला आहे. याविषयी एका सामाजिक संघटनेने पत्रकार परिषद घेत ५० हजार कोटींच्या जमीन घोटाळ्याचे आरोप बिवलकर कुटुंबीय तसेच सिडकोवर केले होते. तर बुधवारी खुद्द आमदार रोहित पवार यांनी देखील सिडकोवर मोर्चा काढत सिडको एमडी याना निवेदन देत जमिनीच्या घोटाळ्याचे आरोप केले. गेले काही दिवस सुरू असलेल्या या आरोपांवर परदेशात असलेल्या यशवंत बिवलकर यांनी याबाबतचा खुलासा करणारा व्हिडिओ जारी करत हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तसेच संबंधित जमिनीबाबत त्यांनी माहिती दिली. यासह आमच्याबद्दलचा खोटा इतिहास सांगत आमच्या बिवलकर कुर्बियांची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांवर केला.
संबंधित जमिनीचे मालक यशवंत बिवलकर म्हणाले की, आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरदार आणि आरमार प्रमुख सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या ताफ्यातील सरदारांचे वारसदार आहोत. आमच्यावर जमीन घोटाळ्याबाबत करण्यात येणारे सर्व आरोप खोटेनाटे आणि खेदजनक आहेत. आम्ही ते सर्व आरोप फेटाळून लावत आहोत. या प्रकरणाची खरी वस्तुस्थिती आपल्यासमोर मांडत आहोत. यशवंत बिवलकर म्हणाले की, मी स्वतः आर्कीटेक्ट असून, अनेक विद्यार्थ्यांना मी स्वतः प्रशिक्षण दिले आहे. भारत देशासाठी अनेक आर्कीटेक्ट घडवलेले आहेत. आमचे पूर्वज ब्रिटीशांच्या विरोधात लढले होते. त्यांनी देशासाठी रक्त सांडलेले आहे. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचे वंशज राघोजी आंग्रे यांनी आम्हाला येथील जमीन इनाम म्हणून दिली होती.
ब्रिटिशांनी ही जमीन जप्त केली होती. त्या विरोधात विनायक धोंडीराम बिवलकर यांनी ठाणे सेशन कोर्टात दावा दाखल केला होता. तसेच ब्रिटीशांच्या विरोधात थेट पी.व्ही.कौन्सिल म्हणजे त्यावेळचे म्हणजेच त्यावेळी सुप्रीम कोर्ट जे लंडन येथे होते. त्या कोर्टात न्यायालयीन लढाई लढून ती जिंकली होती. त्यानुसार कायद्याप्रमाणे आमची जमीन आम्ही परत मिळवली. त्यावेळची कोर्टाची ऑर्डर देखील आमच्याकडे आहे. सदर जमिनीबाबत युएलसी कायदा आम्हाला लागू होत नाही.
सदर जमीन नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सिडकोने अधिग्रहित केलेली असल्याने त्याबदल्यात मोबदला म्हणून आम्हाला साडेबारा टक्के अंतर्गत सिडकोकडून जमीन मिळणार असल्याचे बिवलकर यांनी माहिती देताना सांगितले. अद्याप ती देण्यात आलेली नसताना यात घोटाळा झाल्याचा बिनबुडाचा आरोप सामाजिक संस्था सिटीझन फोरम यांनी केले. तसेच काही ’विचार ‘ वंत म्हणवणारे सामाजिक कार्यकर्ते देखील यात गुंतलेले आहेत असे बिवलकर यांनी माहिती देताना सांगितले.
सदरची जमीन वनखात्याची असल्याची बतावणी सामाजिक संघटना करत आहेत. सर्व्हे क्र.५१ जी जमीन सिडकोकडून आम्हाला प्राप्त होणार आहे तिचा खटला आम्ही उच्च न्यायालयात जिंकलो आहोत,त्याविरोधात सिडको सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. तिथून इंटरिम स्टे देण्यात आलेला आहे.आमच्या जमिनीवर नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभे राहिले आहे ,जर ती जागा वनखात्याची असेल तर विमानतळ रद्द करून तिथे वृक्ष लावण्यात यावेत असा टोला बिवलकर यांनी लगावला.
ज्या ज्या घटकांनी आमच्यावर खोटे आरोप करून आमची बदनामी केलेली आहे त्यांच्या विरोधात मी मुंबईत आल्यावर मानहानीचा खटला दखल करणार आहे. आमच्या जमीन प्रकरणाला वनखात्याशी जोडून नाहक राजकारण केले जात आहे असा इशारा बिवलकर यांनी दिला.
Pune News: नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर RTO ची धडक कारवाई; ६७ लाखांचा दंड वसूल, तर ६०८ बस
या प्रकरणाबाबत सिडकोने आपली भूमिकाला स्पष्ट केली. सिडको एम डी विजय सिंघल म्हणाले की, 1970 मध्ये बिवलकर यांची देखील जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या जमिनीच्या बदल्यात साडे बारा कायद्यांतर्गत जमिनीची त्यांनी मागणी केली.
त्यानुषंगाने सिडकोने शासनाकडे यांबाबत भुमिका मांडत पत्रव्यवहार केला होता. शासनाने १ मार्च२०२४ रोजी विधी विभागाच्या सल्ल्याने आम्हाला कळवले की, बिवलकर जमिनीस पात्र आहेत. त्या आदेशानुसार सिडकोने खात्री करून मगच प्लॉट देण्याचा निर्णय घेतला होता याबाबतचे वृत्त वर्तमानपत्रात आल्यावर वन विभागाने आम्हाला ऑक्टोबर व डिसेंबरमध्ये पत्र दिले. त्यात फॉरेस्ट जमीनाचा भाग याच जमिनीत असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार आम्ही तातडीने अहवाल बनवून शासनाकडे पाठवला व शासनाचे मार्गदर्शन मागितले आहे. तो पर्यंत ५३ हजार चौ. मी. भूखंड बिवलकराना देण्याची प्रक्रिया स्थगित केली आहे. हा प्रश्न ५३ हजार तसेच दुसऱ्या एका प्रकरणातील ८ हजार चौ. मी. भुखंड देण्यापर्यंत मर्यादित असून या भूखंडाच्या व्यतिरिक्त कोणतीही जमीन दिली गेलेली नाही.
