समृद्धी महामार्गाच्या कामात भ्रष्टाचार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप
सध्या भाजप हा देशातील सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचे भाकीत केले जात असले तरी वास्तव वेगळे असल्याचा दावा हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. भाजपकडून स्वतःच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून इतर पक्षांतून आलेल्या नेत्यांना उमेदवारी दिली जात असल्याचे सांगितले. याउलट काँग्रेसने यंदा स्वतःच्या पक्षातील ७४ कार्यकर्ते व नेत्यांना संधी दिली. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या तथाकथित ‘तीन इंजिन सरकार’ मध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट असल्याचे सपकाळ म्हणाले. एकाच सरकारमध्ये असूनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे सरकार आणि एकमेकांवर आरोप करत असल्याने सरकारची विस्कळीत अवस्था जनतेसमोर उघडी पडली आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार स्वतःला निदर्दोष ठरवत असल्यावर टीका करताना, त्यांनी प्रथम सरकारमधून बाहेर पडावे आणि नंतर आरोप करावेत, असा टोला सपकाळ यांनी लगावला.
भू-माफिया, ड्रग्ज रॅकेटमुळे अमरावती ग्रासली अमरावती शहरात भाजपच्या राजवटीत प्रशासकीय अनियमितता, राजकीय भ्रष्टाचार, भू-माफियांचा सुळसुळाट आणि गुंडांचे मुक्त संचार वाढले आहेत. भ्रष्टाचार आणि भू-माफियांच्या संगनमतामुळे शहरात ड्रग्ज माफिया, बेकायदेशीर धंदे, वरळी-मटका अड्डे आणि व्यसनांचा प्रसार झाला असून यामुळेच गुंडगिरी बळावल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. या सर्वांपासून शहर मुक्त करण्याचा आमचा निर्धार आहे, असे सांगितले. आता मनपात हाच प्रकार होण्याची पैशाच्या जोरावर घोडेबाजार केला शक्यता आहे. भाजपने आधीच आहे, असा आरोप करण्यात आला.
अकोट नगरपरिषद आणि नांदेड महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने एआयएमआयएमशी केलेली युती म्हणजे ओवेसींचा पक्ष भाजपची ‘बी-टीम’ असल्याचे स्पष्ट उदाहरण असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला. भाजप आणि एआयएमआयएम यांच्या विचारसरणी सर्वश्रुत असताना, ही युती केवळ राजकीय सोयीसाठी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा संदर्भ देत सपकाळ म्हणाले. सरकारचे हात खरोखरच स्वच्छ असतील, तर त्यांनी समृद्धी महामार्गाबाबत तत्काळ श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली. त्यासोबतच सरकारकडून विक्रीस काढलेल्या शासकीय जमिनीची संपूर्ण यादी जाहीर करावी, पार्थ पवार यांच्या जमिनीशी संबंधित व्यवहारांचा खुलासा करावा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कुटुंबाच्या शेतात आढळलेल्या अवैध औषध कारखान्याबाबत सरकारने दिलेल्या ‘क्लीन चिट’चे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
