बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
'जनतेचं हित धोक्यात आलं तर पुन्हा मैदानात उतरणार!'; अण्णा हजारेंचा थेट केंद्र सरकारला इशारा
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “सध्याच्या बैठकीत सरकारकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. या कायद्याचा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल, तर तातडीने एक नवी कमिटी नेमणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या कमिटीत माहिती अधिकार कायद्याचा सखोल अभ्यास असणारे आणि जनतेच्या बाजूने विचार करणारे अधिकारी असायला हवेत,” असे अण्णांनी ठामपणे सांगितले.
शासनाच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत प्रहार करताना अण्णा हजारे म्हणाले, “या बैठकीत सरकारचे हित जपण्याचे धोरण स्पष्टपणे दिसत होते. मात्र, आम्हाला सरकारच्या हिताशी देणेघेणे नाही, आमच्यासाठी जनतेचे हित सर्वात महत्त्वाचे आहे! जर शासनाने आमच्या अपेक्षेप्रमाणे आणि लोकहिताचा निर्णय दिला नाही, तर आम्हाला पुन्हा एकदा निर्णायक बैठक घ्यावी लागेल.”
माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा सज्जड दम अण्णांनी दिला आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी सरकारला ५ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत जर सरकारने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर पुन्हा एकदा देशव्यापी जनआंदोलन छेडण्याचा आक्रमक इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे खच्चीकरण करणाऱ्या सरकारविरोधात आता राळेगणसिद्धीतून आंदोलनाची ठिणगी पडली असून, ५ जुलैच्या अल्टिमेटममुळे सरकारच्या गोटात कमालीची खळबळ उडाली आहे.
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल
