मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
एकीकडे कामाचा वणवा, दुसरीकडे तुकाराम मुंडेंना हायकोर्टाचा मोठा दणका! FDA समोर दुहेरी संकट; काय आहे प्रकरण?
मंत्रालयाच्या कँटीनमधील अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर मुंबई हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेत एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये कोणताही कीटक आढळला नसल्याचा दावा अन्न व औषध प्रशासनाने न्यायालयात केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष तपासणीत अनेक त्रुटी समोर आल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार चार वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने मंत्रालयाच्या कँटीनची पाहणी केली. या तपासणीत कँटीनमध्ये माश्यांचा वावर असल्याचे आढळले. तसेच भाजी कापण्यासाठी वापरले जाणारे चाकू गंजलेले आणि जुने असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. याशिवाय स्वयंपाकघरातील स्वच्छतेबाबतही गंभीर त्रुटी समोर आल्या.
तपासणी अहवाल न्यायालयात सादर करताना मंत्रालयातील फरशी फुटलेली असल्याचे, फ्रिजमध्ये अस्वच्छता असल्याचे तसेच पाण्याच्या नळांमध्ये गळती असल्याचेही नमूद करण्यात आले. ड्रेनेज व्यवस्थाही समाधानकारक नसल्याने अशा परिस्थितीत भांडी धुतली जात असल्याचे निरीक्षण वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडले.
‘तुकाराम मुंढे फक्त कायद्याचं पालन…’; नितेश राणेंचं मोठं विधान, संजय राऊतांवरही टीकास्त्र
या पार्श्वभूमीवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. “एकतर मंत्रालयाच्या कँटीनचे परवाना निलंबित करा किंवा केवळ केळ्यांवर काळे डाग असल्याच्या कारणावरून छोट्या व्यावसायिकांवर केलेली कठोर कारवाई मागे घ्या,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे आणि त्यात व्हीआयपी संस्कृतीला स्थान नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फ्रिजमधील अस्वच्छतेचे फोटो पाहिल्यानंतर न्यायमूर्तींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “यापेक्षा चप्पल ठेवण्याचा स्टँड अधिक स्वच्छ असतो,” अशी कठोर टिप्पणी केली. तसेच, एखाद्या ठिकाणी त्रुटी आढळल्यास प्रथम नोटीस देऊन सुधारणा करण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
Abhjeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टीची काय असेल पुढची रणनीती? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्टच सांगितले
न्यायालयाने एफडीएच्या अंमलबजावणीचे कौतुक करतानाच कारवाईमध्ये समानता आणि न्यायाचे तत्त्व पाळले जाणे अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. छोट्या व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई आणि सरकारी आस्थापनांबाबत वेगळी भूमिका स्वीकारली जाणार असेल, तर ती कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी एफडीएने सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.`
