शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
Ambadas Danve (Photo Credit- X)
आ. अंबादास दानवे यांनी सोमवारी (०३) जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते. दानवे म्हणाले, जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष आणि सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करायला मी आलो होतो. जलजीवन मिशन, पिण्याचा पाण्याचा आणि शिक्षणाचा, आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सध्या स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी ही बैठक होती. यावेळी त्यांनी झेडपी संदर्भात विविध विषयांवर आपले मुद्दे मांडले.
जिल्हा परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या फर्निचरसाठी सेस फंडातून खर्चासाठी सदस्यांमध्ये मतभेत आहेत. सेस फंडातील निधी फर्निचर खरेदीऐवजी शाळांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च व्हावा. जिल्ह्यातील शाळांची दुरवस्था आहे मात्र इमारतीच्या फर्निचरवर कोट्यवधींचा खर्च करू नये असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. यावर दानवे म्हणाले, शाळेची दुरुस्तीही गरजेची आहे मात्र नवीन फर्निचरही तितकेच गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, सभापती, सदस्य रस्त्यावर तर बसू शकत नाही. ते जर नीट बसले तरच ते इतरांना नीट करू शकतील. शाळांची दुरुस्ती डीपीसी किंवा सीएसआर मधूनही होऊ शकते मात्र फर्निचरसाठी हा निधी मिळत नाही. त्यामुळे या विरोधाला काही अर्थ नसल्याचे दानवेंनी यांनी स्पष्ट केले.
डीपीसीचा निधी आमदारांना देण्याबाबत आ. दानवे म्हणाले, हा निधी कोणाच्याही व्यक्तिगत मालकीचा नाही. पालकमंत्र्यांच्या
तर मुळीच नाही. डीपीसीचा सहअध्यक्ष झेडपीचा अध्यक्ष असतो. त्यामुळे जेवढा पालकमंत्र्यांना अधिकार आहे तेवढाच जिप अध्यक्षांनाही अधिकार आहे. जो निधी जिपचा आहे तो जिपला सरळ वितरित करायला हवा. आतापर्यंत हे काम व्हायला हवे होते. जिपत निवडून आलेले आपलेच लोक आहेत. त्यांना सक्षम समजा. निधीचे नियोजन त्यांना करू द्यावे अशी भूमिका दानवेंनी स्पष्ट केली.
दानवे म्हणाले, हे मिनी मंत्रालय आहे. येथेपच वर्ष काम करूनही समाधान होत नाही, त्यामुळे मिळालेल्या वेळेत चांगल्यात चांगली कामे करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. म्हणून आज आढावा घेतला. पाच वर्षांचा कार्यकाळ असताना तीनच महिन्यात कोणाची परीक्षा घेणे शक्य नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीत पूर्ण समाधानी नसलो तरी असमाधानी नाही, असे आ. दानवे यांनी स्पष्ट केले, शिंदे सेनेच्या गटनेत्यांना स्वतंत्र कैबिन भेटल्या मात्र उबाठा गटाला अद्याप कॅबिन मिळाले नाही यावर दानवे म्हणाले, कार्यालय तर मिळायलाच हवे. शिंदे गटाला केबिन मिळतात मात्र आम्हाला का नाही. केबिन नाही मिळाले तर रस्त्यावर मंडप टाकून बसू, अशी मिश्किल टिप्पणी दानवे यांनी केली.
