रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'भारताला जागतिक महाशक्ती बनवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले'; मुख्यमंत्र्यांचं गौरोद्गार (Photo Credit- X)
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्व मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याची कटिबद्धता दर्शवली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वापरासाठी असलेल्या वाहनांचा आढावा घेण्याचे आणि एकूण वाहनांची संख्या कमी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना मुंबईत किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांना बैठकांमध्ये सहभागी करून घ्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सरकारी विभागांनी होर्डिंग्ज, फ्लेक्स बॅनर्स आणि भपकेबाज रोषणाई किंवा सजावट यांचा वापर करणे टाळावे, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी, महाराष्ट्र सरकारने विविध विभागांना लागू होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची मालिका जाहीर केली होती. राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या उपाययोजनांमध्ये परदेश प्रवासावर बंदी, सार्वजनिक वाहतुकीचा वाढीव वापर, ऊर्जेची बचत, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे बैठकांचे आयोजन यांचा समावेश आहे.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या एका सरकारी परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारी अधिकाऱ्यांचा परदेश प्रवास तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात येत असून, त्यांनी कोणत्याही नवीन प्रवासाचे नियोजन करणे टाळावे, अशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी, खाजगी वाहनांचा वापर कमी करण्याचा आणि ‘कारपूलिंग’, सार्वजनिक वाहतूक तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांवर अधिक अवलंबून राहण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल ट्रेन किंवा बसने प्रवास करावा, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला आहे.
मंत्रालय, विभाग आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयीन कामांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढवून, बैठका, प्रशिक्षण सत्रे आणि चर्चासत्रे ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यावर अधिक भर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनीही या निर्देशांचे पालन करावे, असे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत. ऊर्जा संवर्धनाला चालना देण्यासाठी, कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करणे, अनावश्यक दिवे आणि उपकरणे बंद ठेवणे, तसेच वातानुकूलन (AC) यंत्रणांचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअस दरम्यान राखणे, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. ‘PM-Surya Ghar’ योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यावरही विशेष भर दिला जाईल.
इंधनाची बचत करण्याच्या उद्देशाने, पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याच्या प्रयत्नांसोबतच, PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) चा वापर वाढवण्याबाबतच्या प्रलंबित प्रस्तावांना त्वरित मंजुरी दिली जाईल. मुंबईसह प्रमुख शहरांमधील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनाही PNG कडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
खाद्यतेलांचा वापर मर्यादित करण्यासाठी, सरकारी उपहारगृहे (कँटीन), अंगणवाड्या, रुग्णालये आणि वसतिगृहांच्या भोजनसूचीमध्ये (मेन्यूमध्ये) बदल केले जातील. शिवाय, पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाला पर्याय म्हणून शेंगदाणा आणि मोहरीच्या तेलाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल. या उपक्रमाबाबतची जनजागृती ‘आशा’ (ASHA) आणि अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातूनही केली जाईल. कृषी क्षेत्रात, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक, सेंद्रिय आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींना चालना देण्यासाठी एक मोहीम राबवली जाईल. मृदा चाचणीच्या निष्कर्षांवर आधारित पीक-विशिष्ट मार्गदर्शन पुरवले जाईल आणि खतांचा गैरवापर रोखण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
याव्यतिरिक्त, पोलीस विभाग वाहनांच्या मिरवणुका किंवा बाईक रॅलींना परवानगी देणार नाही. तसेच, सरकारी जाहिराती आणि भपकेबाज उपक्रमांवर मर्यादा घातल्या जातील. शिवाय, सर्व प्रशासकीय विभागांना पुढील सहा महिन्यांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यापासून परावृत्त राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, तसेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Third Mumbai: तिसऱ्या मुंबईमुळे पर्यावरणाला मोठा धोका, MMRDA विरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
