रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Photo credit: Social Media
मुंबई : एमएमआरडीए मार्फत अत्यंत महत्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या तिसरी मुंबई अर्थात पनवेल, उरण आणि पेन भागातील विकास प्रकल्पावरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पावरून होणाऱ्या कायदेशीर बाबींच्या उल्लंघनावरून तसेच प्रशासकीय स्तरावर गैरव्यवहार होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, या प्रकरणाची तक्रार आता थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते रमाकांत पाटील यांनी याविषयी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे.
या प्रकल्पावरून तक्रारदारांनी अनेक गंभीर आरोप केले असून कायद्याचे योग्यरीत्या पालन होत नसल्याचे सांगितले आहे. तक्रारदारांच्या मते, सदर प्रकल्प राबवताना ‘भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा २०१३’, ‘पर्यावरण सरंक्षण कायदा १९८६’ आणि ‘एमआरटीपी’ कायद्यातील महत्वाच्या आणि सक्तीच्या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात आलेले नाही. प्रकल्पसाठी आवश्यक असलेल्या जनसुनावणी, पर्यावरण मंजुरी प्रक्रिया आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकन यांसारख्या प्रक्रिया पारदर्शकरीत्या राबवल्या गेल्या नसल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पात सर्वात मोठा धोका मिठागरे, खारफुटी जंगले आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवर होणार असल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
प्रकल्पग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणात मिठागरे आणि खारफुटी जंगलाचा भाग असून या प्रकल्पामुळे या नैसर्गिक साधनांना धोका पोहोचू शकतो. खारफुटी जंगले तसेच मिठागरे हि पूर, त्सुनामी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण करणारी भिंत समजली जाते. त्यामुळे भविष्यात इथे बांधकाम झाल्यास अनेक नैसर्गिक आपतींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खारफुटी जंगले आणि खाडीसदृश्य भागात बांधकामामुळे जैवविविधतेवरदेखील परिणाम होऊ शकतो.
तिसरी मुंबई मानल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात प्रकल्पबाधितांवरदेखील मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिक भूमिपुत्र, शेतकरी, कामगार, मच्छिमार, मिठागर कामगार, आदिवासी आणि इतर नागरिकांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी कोणतेही सर्वसमावेशक धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही. सद्यस्थितीला प्रकल्पबाधितांना ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर २२.५ % विकसित भूखंडाचा प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे. परंतु, हा प्रस्ताव बाजारमूल्याच्या तुलनेत अपुरा असल्याचे तक्रारदारांनी म्हंटले आहे.
तक्रारदार रमाकांत पाटील यांनी पुढे तक्रारीत नमूद करताना प्रशासकीय अधिकारी आणि अनेक राजकीय घटकांच्या हितसंबंधावरून संशय व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र लोकायुक्त कायद्यानुसार हि बाब अतीशय गंभीर असून गैरप्रशासन या प्रकारात मोडते, असे तक्रारदारांनी म्हंटले आहे. विशेष म्हणजे, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्था, मलनिस्सारण आणि पाणीपुरवठा याबाबत कोणतीही ठोस तरतूद दिसून येत नसल्याचे म्हंटले आहे. आता यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय ऍक्शन घेणार याकडे तक्रारदार तसेच प्रकल्पबाधितांचे लक्ष लागले आहे.
“पोस्ट विभाग हा भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्थेचा…”; CM Devendra Fadnavis यांचे प्रतिपादन
