मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम वेळेत पूर्ण करा! गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्गाच्या कामाचीही पालिका आयुक्तांकडून पाहणी
दीर्घकालीन जलसुरक्षा आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणारे पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी कंबर कसली आहे. बुधवारी त्यांनी भांडुप येथील अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प, मलजल प्रक्रिया केंद्र आणि जीएमएलआरच्या बोगद्यांच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. भविष्यातील गरजा लक्षात घेता, कामाचा दर्जा आणि सुरक्षितता राखून हे सर्व प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, सर्व यंत्रणा वेगाने कामाला लावण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.(फोटो सौजन्य – AI)
तानसा, मोडक सागर, मध्य वैतरणा आणि अप्पर वैतरणा धरणांमधून येणाऱ्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून ते मुंबईकरांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी या केंद्रावर आहे. या पाहणीदरम्यान माती परीक्षण, खोदकाम, वीजवाहक मनो-यांचे स्थलांतर, बॅरिकेडिंग तसेच वृक्षारोपण आदी कामांना वेग देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच स्थापत्य, यांत्रिक, विद्युत आणि उपकरणीयकरणाची कामे समांतरपणे सुरू आहेत.
भांडुप संकुलातील प्रकल्पस्थळाची पाहणी करताना, या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेची कार्यक्षमता, विश्वासार्हता आणि भविष्यातील वाढत्या गरजांना तोंड देण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईला दररोज पुरवठा होणाऱ्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी भांडुप संकुल हे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. सध्या कार्यरत असलेला १,९१० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प सुमारे ४३ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आला होता. मात्र, संरचनात्मकदृष्ट्या तो कमकुवत झाल्याने त्याऐवजी २,००० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा हा नवीन प्रकल्प उभारण्यात येत असून, जुलै २०२८ पर्यंत तो पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दौऱ्यात आयुक्तांनी भांडुप येथील २१५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेच्या मलजल प्रक्रिया केंद्राचीही पाहणी केली. या प्रकल्पाची कामे सध्या अंतिम टप्यात असून, ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत हे केंद्र पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले.या प्रकल्पात प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीय स्तरावरील मलजल प्रक्रिया करण्यात येणार असून, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्योग, उद्याने, बांधकामे आणि इतर बिगर पिण्याच्या गरजांसाठी करता येणार आहे; ज्यामुळे नैसर्गिक जलस्रोतांवरील ताण कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
