फोटो सौजन्य:Gemini
सुनील गडाख यांनी सांगितले की, प्रस्तावित रेल्वे मार्ग प्रामुख्याने सुपीक शेती व बागायती क्षेत्रातून जाणार असून, त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या शेती करणारे अल्पभूधारक व कर्जबाजारी शेतकरी विस्थापित होण्याची भीती आहे. शेतमालाला हमीभाव नाही, वीज व पाण्याच्या समस्या कायम आहेत आणि कर्जमाफीचा प्रश्न प्रलंबित असताना जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. धार्मिक पर्यटन वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने राहुरी ते शनि शिंगणापूर या नव्या रेल्वे मार्गाला मंजुरी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकरी संदीप दरंदले यांनी सांगितले की, नेवासा तालुक्यातील तलाठी व महसूल कार्यालयांकडे या रेल्वे मार्गासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. राहुरी तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली असली, तरी नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी हरकती नोंदविण्याबाबत कोणतीही अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वर्तमानपत्रे व नोटीसांच्या माध्यमातून माहिती देऊन शेतकऱ्यांना हरकतीसाठी किमान ३० दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने तात्काळ या प्रकल्पाचा फेरविचार करून शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करावी, अन्यथा ‘रस्ता रोको’ आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार बाधित शेतकऱ्यांनी श्रीरामपूर येथील उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकाऱ्यांकडे ३० दिवसांत लेखी हरकती सादर कराव्यात, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र ही मुदत संपली असून, नेवासा तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांचा अधिसूचनेत उल्लेख नसल्याने ते अंधारात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याबाबत बाबासाहेब निमसे यांनी सांगितले की, धार्मिक पर्यटनाच्या विकासाला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही, मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त होता कामा नयेत. बागायती जमीन गेल्यास तीन ते चार पिढ्यांचे मोठे नुकसान होईल. सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अन्यथा हरकती, निवेदने आणि उपोषणाच्या मार्गाने तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने १० डिसेंबर रोजी या संदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध केले असून, प्रस्तावित रेल्वे मार्गाची लांबी २१.८४ किलोमीटर आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन होणार असतानाही योग्य मोबदला, पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा किंवा पर्यायी रोजगाराबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप शेतकरी वर्गाकडून करण्यात येत आहे. देवस्थानांच्या विकासासाठी हा रेल्वे प्रकल्प राबवला जात असल्याची भावना व्यक्त होत असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
