रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
"आदित्य ठाकरेंना क्लीनचीटच मिळेल"; सीबीआयच्या एफआयआरनंतर रोहित पवारांचा घणाघात!
मुंबई : महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत अनेक अटी आणि नियम लादण्यात आले आहेत. यामुळे बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. सरकारने या अटी हटवून सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद गट) राज्य सरचिटणीस आणि आमदार रोहित पवार यांनी १२ जूनपासून पंढरपूरमध्ये अनिश्चित काळासाठी उपोषणाची घोषणा केली आहे.
सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून तीव्र आर्थिक अडचणींचा सामना करणारे शेतकरी महायुती सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा करत होते. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील गुंतागुंतीच्या अटींमुळे बहुतांश शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतील. त्यामुळे सरकारने सर्व अटी हटवून साधी कर्जमाफी द्यावी. छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि इतर थोर पुरुषांपासून प्रेरणा घेऊन, ते १२ जूनपासून विठ्ठलाचे शहर असलेल्या पंढरपूरमध्ये उपोषण सुरू करणार आहेत.
दरम्यान, हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठीचा लढा आहे आणि आपला आवाज अधिक बुलंद करण्यासाठी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले. आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
‘लाभार्थी कमी ठेवण्यासाठीच अटी’
शरद गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. लाभार्थ्यांची संख्या आणि सरकारचा खर्च कमी करण्यासाठी कर्जमाफी योजनेवर हेतूपुरस्सर अशा अटी लादण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत रोहित यांनी दावा केला आहे की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी तयार केलेल्या अधिकृत टिपणीतच विविध अटी आणि पात्रतेच्या निकषांमुळे कर्जावरील खर्च कमी होईल, असे नमूद केले आहे.
खरा उद्देश शेतकऱ्यांना दिलासा देणे नाहीतर…
यावरून हे सिद्ध होते की, सरकारचा खरा उद्देश शेतकऱ्यांना दिलासा देणे नसून, त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी करणे आहे. अधिकृत दस्तऐवजातच हे मान्य करण्यात आले आहे की, या अटीमुळे लाभार्थ्यांची संख्या मर्यादित होईल आणि सरकारी खर्च कमी होईल. त्यांच्या मते, ही योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे, तर पैसे वाचवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. त्यांनी या योजनेला सरकारचा ‘बनावट चेहरा’ संबोधत तीव्र टीका केली.
‘ही कर्जमाफी नव्हे, फसवी योजना’
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, महायुती सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना प्रत्यक्षात बनावट आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, ही सार्वत्रिक कर्जमाफी नसून, अनेक कठोर अटी असलेली एक योजना आहे. मागील सरकारांच्या काळात कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना या नवीन योजनेतून वगळण्यात आले आहे. परिणामी, लाभार्थ्यांची खरी संख्या सरकारने दावा केलेल्या संख्येपेक्षा खूपच कमी असेल.
प्रमुख मागण्या काय?
– २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवर लादलेली ५०००० रुपयांची मर्यादा काढून टाकावी आणि सर्व शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी द्यावी.
– ओटीएस योजनेतील ही अट काढून टाकावी आणि त्याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा.
– ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अतिरिक्त रक्कम जमा करण्याची अट काढून टाकून थेट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी द्यावी.
