मंगळवार, 14 जुलै 2026
पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार! ग्रांट रोड क्लस्टर प्रकल्पाची एसआयटी चौकशी करा; मच्छीमार कृती समितीची मागणी
ग्रांट रोड येथील क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार करून; ‘सुगी डेव्हलपर’ला बेकायदेशीर लाभ मिळवून देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या लोकमान्य टिळक मंडईचा भूखंड वापरण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक मार्फत निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, सन १९५० पासून कार्यरत असलेल्या या मंडईत शेकडो मासळी विक्रेत्या कोळी महिला आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. मात्र, क्लस्टर पुनर्विकासाच्या नावाखाली मूळ मुंबईतील भूमिपुत्र असलेल्या कोळी समाजाचा परंपरागत व्यवसाय उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
राज्यातील धरणसाठ्यात तब्बल 14 टक्क्यांची तूट; 43.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा
माहितीच्या अधिकारांतर्गत समोर आलेल्या कागदपत्रांनुसार, समक कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या आर्थिक सक्षमतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. महापालिकेच्या विधी विभागाने स्पष्ट अभिप्राय दिला होता की, सुगी डेव्हलपरसोबत नोंदणीकृत संयुक्त उपक्रम करारासह सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. परंतु, या अटींची पूर्तता बाजार झाल्याचे कोणतेही दस्तऐवजीकरण उपलब्ध नाहीत. तसेच केवळ भविष्यात करार करून देण्याचे आश्वासन दिले गेले असतानाही, विभागाने विकासकाला घाईघाईने अॅनेक्सर-२ प्रदान केले. विधी विभागाच्या कायदेशीर अभिप्रायाला बगल देऊन घेतलेला हा निर्णय प्रशासकीय संगनमत आणि मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय निर्माण करतो, असा आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
ग्रांट रोड क्लस्टर प्रकल्पाची आणि विकासकांच्या कथित आर्थिक संबंधांची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी.
नियमबाह्य प्रदान करण्यात आलेले अॅनेक्सर-२ तत्काळ स्थगित करावे.
विधी विभागाच्या विरोधात निर्णय घेणाऱ्या मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी.
लोकमान्य टिळक मंडईतील व्यापारी, कोळी महिलांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करावे.
एकीकडे शासन तिसरी व चौथी मुंबई उभारण्याची भाषा करत असताना, दुसरीकडे मूळ मुंबईतील भूमिपुत्रांना विस्थापित केले जात आहे.जर या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर कोळी समाज विकास प्रकल्पांविरोधात व्यापक लोकशाही आंदोलन छेडेल, असा इशारा समितीने दिला आहे.तसेच, या अन्यायाविरोधात लवकरच निषेध मोर्चा काढण्यात येणार असून, प्रकल्पाला स्थगिती मिळवण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे तांडेल यांनी स्पष्ट केले.
