गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
वैष्णो देवी मंदिरातील 500 कोटींच्या चांदीवर संशय; बनावट की बदलली? न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांकडून मागवले महत्त्वाचे रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
याप्रकरणी वकील दीपक शर्मा यांनी दाखल केलेल्या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले. वकिलांनी यापूर्वी पोलीस महानिरीक्षक (गुन्हे शाखा, जम्मू) आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (गुन्हे शाखा, आर्थिक गुन्हे शाखा, जम्मू) यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत श्री माता वैष्णो देवी मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या चांदीच्या अर्पणांमधील कथित भेसळ, अदलाबदल आणि संभाव्य अपहार या प्रकरणी एफआयआर नोंदवून सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
९ मे २०२६ रोजी दाखल केलेल्या आपल्या तक्रारीत वकील दीपक यांनी गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासघात, अपहार, नोंदींमध्ये फेरफार आणि कॅडमियमयुक्त सामग्रीची संभाव्य खरेदी किंवा वापर यासह गंभीर दखलपात्र गुन्ह्यांचा आरोप केला आहे. गुन्हे शाखेकडून प्रभावी कारवाई न झाल्याने, तक्रारदाराने केलेल्या कारवाईचा अहवाल आणि एफआयआर नोंदवून प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी योग्य निर्देश मिळावेत याकरिता जम्मू येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गुन्हे शाखेने एक सद्यस्थिती अहवाल दाखल केला. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, तक्रार सुरुवातीला मंजुरीसाठी श्रीनगर येथील गुन्हे मुख्यालयात पाठवण्यात आली होती. मंजुरी मिळाल्यानंतर, ती योग्य कारवाईसाठी जम्मू येथील विभागीय पोलीस मुख्यालयात पाठवण्यात आली. वकील दीपक शर्मा यांनी आज या सद्यस्थिती अहवालावर सविस्तर आक्षेप नोंदवले आहेत. दखलपात्र गुन्ह्यांची माहिती मिळाल्यानंतर केवळ प्रशासकीय स्तरावर तक्रारीवर प्रक्रिया करणे ही कायदेशीर कारवाई मानली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, गुन्हे शाखा, आर्थिक गुन्हे शाखा, जम्मू हे स्वतः संबंधित गृह विभागाच्या अधिसूचनेअंतर्गत एक अधिसूचित पोलीस ठाणे आहे आणि त्याचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) हे ठाणेदार (एसएचओ) म्हणून काम पाहतात.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारतीय नागरी सेवा संहिता, २०२३ नुसार गुन्हे शाखेला तक्रारीवर कारवाई करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होते. केवळ तक्रार दुसऱ्या पोलीस प्राधिकरणाकडे पाठवून ती आपली कायदेशीर जबाबदारी टाळू शकत नाही.
आक्षेपांमध्ये असेही म्हटले होते की, स्थिती अहवालात महत्त्वपूर्ण पुरावे जतन करण्यासाठी उचललेल्या कोणत्याही पावलांचा उल्लेख नव्हता, ज्यात वस्तूंची नोंदवही, साठा नोंदी, सीसीटीव्ही फुटेज, पाठवणी आणि वाहतुकीची कागदपत्रे, शुद्धता तपासणी अहवाल, टांकसाळ-संबंधित पत्रव्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक नोंदी आणि नैवेद्यांची स्वीकृती, साठवणूक, वाहतूक, चाचणी आणि वितळवण्याशी संबंधित नोंदी यांचा समावेश आहे.
वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणातील गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्याला २९ जुलै, २०२६ रोजी संबंधित कागदपत्रांसह व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
मंदिरातील बनावट चांदीवरून सुरू झालेला वाद या वृत्ताने सुरू झाला की, सुमारे २० टन चांदी, ज्याची किंमत ₹५५० कोटी होती, ती तपासणी, वितळवणे आणि प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ पाच ते सहा टक्के चांदी खरी असल्याचे आढळले, तर उर्वरित चांदी कॅडमियम, लोह आणि इतर निकृष्ट धातूंनी युक्त असून ती कथितरित्या “बनावट” होती.
हवामानात प्रचंड बदल अन् जोरदार बर्फवृष्टी; Vaishno Devi संस्थांनचा मोठा निर्णय; यात्रा स्थगित अन्…
या तक्रारीत मागणी करण्यात आली आहे की, विक्रेते आणि सराफांनी भक्तांना बनावट किंवा भेसळयुक्त चांदीच्या वस्तू विकल्या का, किंवा मोजणी, वजन, साठवणूक, वाहतूक, तपासणी किंवा वितळवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान खऱ्या चांदीमध्ये फेरफार, भेसळ, चोरी किंवा गैरवापर झाला का, याची चौकशी करावी. या तक्रारीत कथित कॅडमियमयुक्त सामग्रीचा स्रोत, उत्पादन, खरेदी आणि पुरवठा साखळी यांची चौकशी करण्याची आणि अधिकारी, संरक्षक, विक्रेते, पुरवठादार, हाताळणी करणारे किंवा वाहतूकदार यांच्यासह सर्व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
