धोकादायक श्वानांना द्या विषाचे इंजेक्शन! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; आदेशात फेरबदलाच्या मागण्या फेटाळल्या
सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे आणि त्यांच्या नसबंदीशी संबंधित ७ नोव्हेंबर २०२५ च्या आपल्या आदेशात बदल करण्याची किंवा तो मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका आणि अर्ज फेटाळले आहेत. न्यायालयाने भटक्या प्राण्यांविषयी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाद्वारे जारी केलेल्या मानक संचालन प्रक्रियांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका देखील फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने कडक शब्दांत टिप्पणी करताना म्हटले की, भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दिशेने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सातत्याने प्रयत्न केले गेले नाहीत. ज्या प्रकरणांमध्ये कुत्रे हे असाध्य आजाराने ग्रस्त आहेत, रेबीज पीडित आहेत. तिथे मानवी जीवनाला असलेला धोका उपाय करा.(फोटो सौजन्य – AI)
Maharashtra Politics: “हिंदू समुदायावर अन्याय करणाऱ्यांना…”; मंगलप्रभात लोढा काय म्हणाले?
‘अॅनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर’ उभारणे सुनिश्चित केले जावे. यामध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, शस्त्रक्रियेची साधने आणि सहाय्यक लॉजिस्टिक्स उपलब्ध करून दिले जाईल, तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षित केले जाईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागतील आणि कोणत्याही विलंबाशिवाय या आदेशाचे शब्दशः व योग्य भावनेने पालन ‘करावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर
न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे, त्यांना त्यांची कामे आणि सरकारी कर्तव्ये सद्भावनेने करण्यासाठी योग्य कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार असेल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला आहे की, सर्व सरकारी वैद्यकीय केंद्रांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लस आणि इम्युनोग्लोब्युलिन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असावे.याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेवर भटक्या प्राण्यांच्या वावराच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठीही योग्य व्यवस्था केली जाईल.
