सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
गळीत हंगामाच्या प्रारंभी साखरेचा दर प्रति क्विंटल रुपये ३,८५० होता. मात्र सध्या त्यामध्ये सुमारे ३०० रुपयांची घसरण झाली आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलच्या दरात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. परिणामी, उस उत्पादक शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत ऊस बिले अदा करणे कारखान्यांसाठी कठीण ठरत असून, अनेक कारखान्यांना बँकांकडून वाढीव कर्ज घेऊन व्याजाच्या ओझ्याखाली काम करावे लागत आहे. सध्या उसाच्या उत्पादनाचा सरासरी खर्च (तोडणी व वाहतूकसह) प्रति टन रुपये ४,००० पेक्षा अधिक असून, साखरेची सरासरी विक्री किंमत सुमारे रुपये ३,६०० प्रति क्विंटल इतकी आहे. या तफावतीमुळे आर्थिक ताण वाढून शेतकऱ्यांची देयके रखडत आहेत. साखरेची किमान विक्री किंमत रुपये ३१ प्रति किलो असताना उसाचा एफआरपी रुपये २,७५० वरून रुपये ३,५५० प्रति टन इतका, म्हणजेच सुमारे २६ टक्क्यांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलो रुपये ४१ करणे आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
इथेनॉलसाठी न्याय्य दर ठरवावा
फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत एक्स-मिल साखरेचे दर रुपये ३८ ते ४० आणि किरकोळ विक्री दर रुपये ४६ ते ४७ प्रति किलो राहिले असून, हे दर ग्राहकांनी विनातक्रार स्वीकारले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच इथेनॉलच्या किंमतीमध्ये वाढ करून उसावर आधारित इथेनॉलसाठी न्याय्य दर ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी
आणखी ५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची मागणी या सर्व मागण्यांसाठी लवकरच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश आदी प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांतील प्रतिनिधी या शिष्टमंडळात सहभागी होणार आहेत. तसेच केंद्र सरकारने १५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली असून, देशातील अतिरिक्त साठा लक्षात घेता आणखी ५ लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी देऊन ती एनसीईएलमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणीही महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
