Latur Zilla Parishad: लातूरमध्ये महायुती-महाविकास आघाडीत चुरस; आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरीत मतदारांची भूमिका महत्त्वाची
Latur Municipal Corporation 2026: लातूर महानगरपालिकेचे रणांगण आटोपल्यानंतर निकाल जाहीर होताच, स्वीकृत सदस्य म्हणून वर्णी लागण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची गर्दी जमू लागली आहे. अर्थात लातूर मनपामध्ये स्वीकृत सदस्यांची एकूण संख्या पाच आहे. या भोवतीच राजकारणी मुंडावळ्या बांधलेले इच्छुक यांच्याबरोबरच पत्रकारही पिंगा घालत आहेत. मुळात, स्वीकृत सदस्य संख्येचे गणित अजून कोणालाच सुटलेले दिसत नाही. पाच या संख्येभोवती फेर धरणारे तर काँग्रेस-वंचित आघाडील तीन आणि भाजपाच्या वाट्याला दोन अशी वाटणीही करुन मोकळे झाले आहेत. परंतु, लातूर महापालिकेची स्वीकृत सदस्य संख्या आता ५ ऐवजी ७ राहणार आहे. या संबंधीचे परिपत्रक राजकारण्यांनाच काय, प्रत्यक्ष महापालिकेच्याही पाहण्यात आले नसावे.
हेही वाचा: Latur Panchayat Samiti Election 2026: पंचायत समिती निवडणूक रणधुमाळी; उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू
२० मार्च २०२३ रोजी राज्यपालांचीही संमती
तथापि, राजकारण्यांसह पत्रकारांच्याही ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम क्र. १४’ मध्ये तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२३ मध्ये सुधारणा झाल्याचे गावीही नाही. या सुधारणेला २० मार्च २०२३ रोजी तत्कालीन राज्यपालांनीही संमती दिली आहे. ही संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राज्यपत्रात २३ मार्च २०२३ रोजी हा सुधारित अधिनियम प्रथम प्रसिद्ध झाला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये जे राजपत्र प्रसिद्ध केले, त्यात असे म्हटले आहे की, ज्या अर्थी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम यामध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे, त्या अर्थी भारतीय गणराज्याच्या ७४ व्या वर्षी पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे. या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम २०२३ असे नामाभिधान करण्यात आले आहे.
हेही वाचा: Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!
एकूण नगरसेवक संख्यांच्या १० टक्के जागा
लातूर महानगरपालिकेची एकूण सदस्य संख्या ७० आहे. ७० च्या १० टक्के म्हणजे ७ स्वीकृत सदस्य असले पाहिजेत. आपण मात्र पाच ही स्वीकृत सदस्य संख्या गृहित धरुनच गणिते घालत बसलो आहोत. पूर्वी सरसकट पाचची तरतूद होती. आता पाचचे लॉक काढून ते १० वर टाकल्याचे या सुधारणेद्वारे स्पष्ट झाले आहे. १० वर लॉक असल्याने मनपाची सदस्य संख्या १०० वा अधिक असली तरी स्वीकृत सदस्य मात्र १० च असणार आहेत. मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर वगैरे मोठ्या महापालिकेत सुद्धा आता १० पेक्षा अधिक स्वीकृत सदस्यांची संख्या नसणार आहे. संख्याबळाच्या तांत्रिक समीकरणानुसार, स्वीकृत सदस्य संख्येच्या सातपैकी पाच जागांवर कॉंग्रेस-वंचित आघाडीचा कोटा राहील, तर भाजपाच्या पदरात दोन जागा निश्चित आहेत. त्यात आता अधिक गणिते घालण्याची गरज नाही.
