१५०० विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला! माहीममधील महानगरपालिकेची शाळा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव
माहीम येथील ‘न्यू माहीम सेकंडरी’ या पालिकेच्या बहुभाषी शाळेवरून मुंबई महापालिकेचा संशयास्पद कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. तब्बल १५०० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेली ही शाळा तातडीने दुरुस्त करून चालू शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्याऐवजी, पालिकेकडून ती पाडण्याचा घाट घातला जात आहे, असा गंभीर आरोप ‘मुंबई रक्षण समिती’ आणि स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.दोन्ही बाजूंनी झालेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये शाळा दुरुस्तीयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही, पालिका प्रशासन बिल्डरधार्जिणे धोरण राबवून मुलांच्या हक्काची शाळा बंद पाडत असल्यामुळे जनतेत तीव्र आक्रोश निर्माण झाला आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
शाळा मोडकळीस आल्याचे भासवून पालिकेच्या अभियंत्यांनी या वास्तूला सुरुवातीला ‘सी-१’ (अतिधोकादायक) प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, नागरिकांच्या विरोधामुळे पालिकेने ‘डॉ. शशांक मेहेंदळे अँड असोसिएट्स’ या स्वतंत्र संस्थेकडून ऑडिट करून घेतले. २३ सप्टेंबर २०२५ च्या या अहवालात शाळा ‘सी-२ ए’ (तात्काळ दुरुस्तीयोग्य) श्रेणीत असून केवळ ३८.२५ टक्के खर्चात दुरुस्त होऊ शकते, असे स्पष्ट नमूद केले होते. दुरुस्तीनंतर शाळेचे आयुष्य ५ ते ७ वर्षांनी वाढणार असतानाही पालिकेने हा अहवाल दडपल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, रमेहेंदळे यांच्या अहवालात तफावत होती. मात्र, ‘व्हीजेटीआय’ने ही इमारत ‘सी-१’ नुसार धोकादायक असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे तांत्रिक समितीने ती पाडून नवीन सर्वसोयीयुक्त इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या याची निविदा प्रक्रिया सुरू असून बांधकाम लवकरच सुरू होईल.
या भागात मोरी रोड आणि कापड बाजार येथील पालिका शाळांच्या भूखंडांवर यापूर्वीच २५ ते ५० मजली टॉवर उभे राहिले आहेत. आता न्यू माहीम शाळेची भव्य वास्तूही बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा पालिकेचा डाव असल्याचा नागरिकांचा संशय आहे. या शाळेसाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राजेश्री शिरवडकर आणि यशवंत किल्लेदार यांनी लेखी आदेश दिले होते, तसेच डॉ. मोहन जोशी यांच्या नेतृत्वात माजी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनही केले होते.
मेहेंदळे असोसिएट्सचा अहवाल दडपून व्हीजेटीआयच्या नावाखाली शाळा पाडण्याचा घाईघाईने घेतलेला निर्णय संशयास्पद आहे. १५०० गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जात असताना पालिका बिल्डरांच्या फायद्यासाठी काम करत आहे, असा आरोप मुंबई रक्षण समितीच्या प्रमुख प्रणाली राऊत यांनी केला. त्यांनी पालिका आयुक्तांकडे शाळा याच वर्षी सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
