रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
देवेन भारती कोण आहेत? मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी यांची नियुक्ती (फोटो सौजन्य-X)
Deven Bharti News in Marathi : देवेन भारती यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली असून ते सध्या मुंबईचे विशेष पोलीस आयुक्त आहेत. विवेक फणसळकरांच्या निवृत्तीनंतर देवेन भारती यांच्याकडे मुंबई पोलीस आयुक्तपद देण्यात आलं आहे. देवेन भारती हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जवळचे मानले जातात. याआधी त्यांनी महाराष्ट्र एटीएसमध्येही काम केले आहे. शहरातील अनेक मोठ्या गुन्ह्यांच्या तपासातही त्यांचा सहभाग राहिला आहे.
१९९४ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी देवेन भारती यांची मुंबईचे पहिले विशेष पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधी त्यांनी मुंबई आणि त्यापलीकडे अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ते मुंबईचे सर्वात जास्त काळ सह पोलिस आयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) आहेत. याशिवाय त्यांनी अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे शाखा), महाराष्ट्र राज्य दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) अशा अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यासह शहरातील अनेक मोठ्या गुन्ह्यांच्या तपासात भारती सहभागी आहेत.
भारती या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या मानल्या जातात. मुंबईचे पहिले विशेष पोलिस आयुक्त होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे, असे मानले जाते. २०१४ ते २०१९ या फडणवीस सरकारच्या काळात भारती यांना अनेक महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करण्यात आले होते. तथापि, २०२० मध्ये एमव्हीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर, त्यांची महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ (एमएसएससी) मध्ये बदली करण्यात आली, जो महत्त्वाचा विभाग मानला जात नाही.
एवढेच नाही तर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट प्रकरणात भाजप नेते हैदर आझम यांच्या पत्नीविरुद्ध एफआयआर नोंदवला नाही म्हणून त्यांच्याविरुद्ध आणि एमव्हीए सरकारमधील इतर दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिस तपासात त्याच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत आणि म्हणूनच या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून त्याचे नाव काढून टाकण्यात आले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, शिंदे-फडणवीस सरकारने दोषी गुन्हेगार विजय पलांडे यांनी लावलेल्या आरोपांबाबत (भारतीचे दाऊद इब्राहिमशी संबंधित गुन्हेगारांशी संबंध होते) माजी राज्य पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी भारतीविरुद्ध दाखल केलेला चौकशी अहवाल नाकारला. एमव्हीए सरकारने पांडे यांना या आरोपांची चौकशी करण्यास सांगितले होते.
