शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा वनवास कधी संपणार? CM फडणवीसांनी दिली डेडलाईन
Dharavi Redevelopment Project : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळत आहे. अनेक वर्षांपासून गर्दी, अस्वच्छता आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांच्या समस्यांशी झुंज देणाऱ्या या भागात आता मोठ्या बदलाची तयारी सुरू झाली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत (Dharavi Redevelopment Project) एक नवीन मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये ग्रीन डेव्हलपमेंट (हरित विकास), शहरी नियोजन (Urban Planning) आणि शाश्वत जीवनशैली (Sustainable Living) यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
नवभारत मीडिया ग्रुप आयोजित ‘महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026’ मध्ये बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, धारावी प्रकल्प 7 वर्षात पूर्ण होणार असून संपूर्ण धारावी ही बीकेली सारखी दिसणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत, प्रत्येक पात्र झोपडपट्टीवासीयाला त्याचे हक्क मिळतात आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे कोणावरही भेदभाव केला जात नाही. यासाठी, एसआरए प्रशासन धारावीच्या रहिवाशांच्या दारापर्यंत पोहोचत आहे. धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या “परिशिष्ट २” मध्ये प्रलंबित म्हणून घोषित केलेल्या झोपडपट्टीवासीयांची प्रलंबित प्रकरणे थेट जागेवरच सोडवली जात आहेत.
तसेच महाराष्ट्र सरकार मालाड-मालवणी जिल्ह्यातील मुक्तेश्वर येथील ११८ एकर जमिनीचा ताबा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (डीआरपी) देणार आहे, ज्यामुळे विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) ला पुनर्वसन इमारतींचे नियोजन आणि बांधकाम सुरू करता येईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, धारावीची मूळ ओळख जपून स्थानिक कारागीर आणि व्यवसायांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे. पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत धारावीच्या जमिनीचा 50-50 वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये 50% जागा पुनर्वसन घरांसाठी आणि 50% जागा विक्रीयोग्य इमारतींसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, धारावीतील पात्र भाडेकरूंना मिळणाऱ्या घरांचा आकार वाढवून 350 चौरस फूट करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाचा तपशील
सुमारे ₹95,790 कोटींच्या या भव्य प्रकल्पांतर्गत 58,532 हून अधिक निवासी घरे आणि सुमारे 13,468 व्यावसायिक युनिट्स उभारण्यात येणार आहेत.
कामाची सद्यस्थिती
या प्रकल्पाअंतर्गत बांधकाम कामाला सुरुवात झाली असून, 2032 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
