शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प
Maharashtra 1st Conclave 2026: नवभारत मीडिया ग्रुप आयोजित ‘महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026’ च्या चौथ्या आवृत्तीचे प्रकाशन करण्यात आले. हा भव्य कार्यक्रम मुंबईतील कफ परेड येथील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आला असून, राज्याच्या भविष्यातील विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी धोरणकर्ते आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दिग्गज एकाच मंचावर एकत्र आले.
यंदाच्या कॉन्क्लेवची प्रतिष्ठा अधिक वाढवत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होते. यावेळी राज्यातील सुरू असलेले मेगा प्रकल्प, आगामी आर्थिक धोरणे आणि महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य म्हणून कायम ठेवण्याचा दृष्टिकोन (व्हिजन) याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपले विचार मांडले. राज्यात अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांना शासनाच्यावतीने संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
नवभारत मीडिया ग्रुप आयोजित ‘महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026’ मध्ये बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, “जागतिक स्तरावर मोठे बदल घडत आहेत आणि भारतासाठी आपले भविष्य घडवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. महाराष्ट्र केवळ छोट्या बदलांनी नव्हे, तर मोठे आणि व्यापक परिवर्तन घडवून आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने या प्रवासाचे नेतृत्व करेल.” महाराष्ट्र भारताच्या आर्थिक विकासाच्या पुढील टप्प्याचे नेतृत्व करण्यास सज्ज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०३० पर्यंत राज्याला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर केला .
फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या ६६० अब्ज डॉलरची असून देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा अंदाजे १५% आहे. आता हे राज्य २१ व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेत आणखी मोठी भूमिका बजावण्यासाठी तयारी करत आहे. “महाराष्ट्र अनेक दशकांपासून भारताची आर्थिक महासत्ता राहिली आहे, पण आता आम्ही त्याला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुढील टप्प्यासाठी तयार करत आहोत. भविष्यकाळ असा असेल, जिथे आर्थिक नेतृत्व पायाभूत सुविधा, नवोपक्रम, कौशल्ये, ऊर्जा, शहरीकरण, तंत्रज्ञान आणि संस्थांवरील अवलंबित्व यावर अवलंबून असेल.”
पायाभूत सुविधांवर बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्राची विकास रणनीती केवळ राज्य अर्थसंकल्पापुरती मर्यादित नाही. ते म्हणाले, ” राज्य अर्थसंकल्पात अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो, तर एमएमआरडीए, सिडको आणि एम.एस.आर.डी.सी. यांसारख्या संस्था एकत्रितपणे अंदाजे १० लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांवर काम करत आहेत.
