बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच हरताळ? मालाडमध्ये क्लासिक ट्रेझरचे कार्यालय जेसीबीने हटवल्याचा दावा
अधिक माहितीनुसार, खोत डोंगरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे पुनर्विकासाचे अधिकार शाह हाऊसकॉन (एसएचपीएल) ने क्लासिक ट्रेझर कंपनीकडे हस्तांतरित केले होते. त्यानंतर एसएचपीएल ने एकतर्फी करार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लवादाने १२ मे २०२६ रोजी दोन्ही पक्षांना वादग्रस्त जागेवर ‘जैसे थे’ (Status Quo) परिस्थिती राखण्याचे कडक आदेश दिले होते.
तक्रारीनुसार, १८ जून २०२६ रोजी घर खाली न करणाऱ्या कुटुंबावर एसआरए कडून तोडू कारवाई करण्यात आली. दरम्यान कारवाईच्या नावाखाली सुमारे ३० ते ३५ अज्ञात इसमांनी क्लासिक ट्रेझरच्या सुरक्षा रक्षकांची बाजू न ऐकत जेसीबीच्या साहाय्याने त्यांचे कंटेनर ऑफिस उखडून रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले. हा प्रकार शाह हाऊसकॉनच्या मनसुख शाह यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
क्लासिक ट्रेझरचे बाधित विकासक निलेश राघानी यांनी तक्रार केल्यानंतर, दिंडोशी पोलिसांनी लेखी उत्तरात सांगितले की हे कंटेनर एसआरए विभागाने हटवले आहे. दुसरीकडे, जेव्हा निलेश राघाणी यांनी एसआरएशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी या प्रकरणावर पूर्णपणे मौन बाळगले. घटनेदरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी आपत्कालीन क्रमांकावर फोन केल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, परंतु आरोपींवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लवादाच्या आदेशाची प्रत सुपूर्द केल्यानंतरही, दिंडोशी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी बाधित पक्षाला पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
क्लासिक ट्रेझरचे संचालक निलेश राघानी यांनी दिंडोशी पोलीस आणि डीसीपी परिमंडळ १२ यांच्याकडे लेखी तक्रार करून न्यायाची मागणी केली आहे. शाह हाऊसकॉनने पोलीस आणि एसआरएची दिशाभूल करून न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. त्यांनी या प्रकरणात सामील असलेल्या दोषींवर आणि गुंडांवर कडक कलमांखाली तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची मागणी केली आहे.
