मुंबई महापालिकेचा विकासकांना ३० दिवसांचा 'अल्टिमेटम' (Photo Credit - X)
मुंबई: मुंबईतील वाढत्या हवा प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने (BMC) बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्या रिअल इस्टेट कंपन्यांना कठोर निर्देश दिले आहेत. पालिकेने या कंपन्यांना पुढील ३० दिवसांच्या आत सर्व प्रकल्प ठिकाणी वायू प्रदूषण देखरेख सेन्सर (Air Pollution Monitoring Sensors) बसवण्याचे निर्देश देत नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.
धुळीच्या पातळीचे होणार रिअल-टाइम निरीक्षण
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे सेन्सर्स बसवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, ज्यामध्ये पालिकेला शहरातील बांधकाम साइट्सवर धूळ नियंत्रण नियमांचे पालन केले जात आहे याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते. जून २०२५ मध्ये, अधिकाऱ्यांनी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना रिअल टाइम डेटाद्वारे बांधकाम साइट्सवरील धुळीच्या पातळीचे निरीक्षण करण्यासाठी हे सेन्सर्स बसवणे बंधनकारक केले होते. मुंबई वायु प्रदूषण शमन योजनेच्या अहवालात बांधकाम स्थळांवरील धूळ हे मुंबईच्या घसरत असलेल्या हवा गुणवता निर्देशांकाचे (AQI) प्रमुख कारण असल्याचे नमूद केले आहे. हे सेन्सर्स लहान उपकरणे आहेत जे हवेतील धूळ कणांचे विश्लेषण करतात.
सध्याची स्थिती आणि पालिकेचा इशारा
पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरात अंदाजे १,२०० बांधकाम साइट्स आहेत. पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ५५० विकासकांनी हे सेन्सर बसवले आहेत. सुमारे २०० विकासक ते खरेदी आणि बसवण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. ही ३० दिवसांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. या कालावधीत सेन्सर बसवणार नाहीत अशा कंपन्यांना दंड आकारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा बीएमसीने दिला आहे.
प्रत्येक साइटवर एलईडी बोर्ड आणि कठोर कारवाई
प्रत्येक बांधकाम स्थळावर एलईडी बोर्ड बसवले जातील, जे या सेन्सर्समधून मिळणारे AQI रीडिंग प्रदर्शित करतील. हा डेटा सिस्टममध्ये एकत्रित केला जाईल. अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या ठिकाणी सातत्याने खराब AQI नोंदवले गेले, तर संबंधित विकासकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. बांधकाम स्थळांवरील धूळ प्रदूषणासारख्या उल्लंघनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) सहकार्याने २४ विभागांपैकी प्रत्येक विभागात तपासणी पथके तैनात केली जातील.
