रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
घोडबंदरवर १० महिन्यांत १८ जण बळी, रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे मृत्यू : उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
ठाण्यात वर्षभरात खड्चांमुळे रस्ते अपघातात एकही मृत्यू न झाल्याचा महापालिकेचा दाव्यावर बोट ठेवून काही प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार ठाण्यात खड्यांमुळे १८ मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते अॅड. रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला दिली.
पीडितांच्या कुटुंबीयाना भरपाई देण्याची मागणी केली, तसेच दुरुस्तीच्या एका महिन्यात खड़े पुन्हा कसे? याची चौकशी करण्याची आणि निकृष्ट कामासाठी दोषी आढळलेल्या कंत्राटदार आणि अधिका-यांवर कठोर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचीही मागणी केली आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढील पावसाळ्याची वाट पाहू नका, असे खडेबोल न्यायालयाने ठाणे पालिकेला सुनावले.
ठाणे घोडबंदर आणि गायमुख घाटातील अरूंद रस्त्यामुळे अनेक वर्ष वाहतूककोडींची समस्या कायम आहे. त्यात दिवसेंदिवस भरच घडत चालाली आहे. तरीही ठाणे पालिका याकडे गांभीर्याने का पाहत नाही? असा प्रश्न न्या, रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. यावेळी न्यायमूर्तींना आलेला वैयक्तिक अनुभवही त्यांनी सांगितला.
भाईदरजवळील उतन येथे प्रवास करणे अशक्य असल्याचे न्या. डेरे यांनी नमूद केले. दुसरीकडे, वाण्याला उत्तर मुंबई, वसई विरार, भिवंडी, नाशिक आणि गुजरातशी जोडणारा घोडबंदर रोड हा व्यापार आणि वावसायाच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा दुवा आहे. तरीही त्याकडे, प्रशासनाचे दुर्लक्ष असून ११ तास वाहतूककोंडी होणे हे भयावय असल्याचे मत न्या. पाटील यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकार, ठाणे महापालिका (टीएमसी) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि वाहतूक पोलिसांना नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी १५ डिसेंबरला ठेवली.
या प्रश्नी गठीत केलेल्या समितीने २८ सप्टेंबरला डोंबिवलीतील उघड्या नाल्यात वाहून गेलेल्या १३ वर्षीय आयुध कदमच्या पालकांना ६ लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केडीएमसीच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. येत्या दोन आठवड्यात ही रक्कम कुटुंबीयांना देण्यात येईल, तसेच या घटनेसंदर्भात संबंधित अधिका-यांची चौकशीही सुरू असल्याचेही सांगितले.
खड्डे आणि रस्त्यांवरील उघड्या मैनहोल्सच्या प्रश्नावर उब्य न्यायालयाने २०१८ मध्ये सविस्तर आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी आणि रस्त्यांची देखभाल करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करून अॅड. रुजू ठक्कर यानी अवमान याचिका केली आहे.
